मुख्यमंत्र्यांची सूचना; उद्योगांबाबत सर्व परवानग्यांसाठी मैत्री पोर्टलचा उपयोग बंधनकारक
मुंबई : राज्यातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे सर्वेक्षण करून या क्षेत्राची परिसंस्था (इकोसिस्टिम) निर्माण करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिले. त्याशिवाय महाराष्ट्रात येणाऱ्या गुंतवणुकीचे रूपांतर उद्योगांमध्ये करण्यासाठी गुंतवणूकक्षम आणि रोजगार निर्मितीची क्षमता असलेल्या क्षेत्रांसाठी सर्वंकष धोरणे आणावीत, असेही त्यांनी सूचित केले. (Ecosystem)
वर्षा निवासस्थानी उद्योग विभागाच्या विविध धोरणांच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या बैठकीला उद्योग मंत्री उदय सामंत उपस्थित होते. फडणवीस म्हणाले, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांच्या आवश्यकतेनुसार क्षेत्रे निश्चित करावी. या क्षेत्रांच्या संभाव्यतेनुसार एमएसएमई उद्योगांच्या रोजगार निर्मिती व उत्पादन क्षमतेमध्ये वाढ करावी. त्यासाठी विविध प्लॅटफॉर्म्स तयार करावीत. या क्षेत्राच्या उत्थानासाठी नवनवीन तंत्रज्ञान आणावे. हे सर्वात मोठे रोजगार निर्मिती देणारे क्षेत्र असल्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासासाठी काम करावे. एमएसएमई उद्योगांचे सर्वेक्षण करताना त्यांची सद्यस्थिती, रोजगार निर्मितीची क्षमता, सध्या असलेली रोजगार निर्मिती आणि उत्पादन या सर्वांचा अभ्यास करण्यात यावा. (Devendra Fadnavis)
मीडिया अँड अरेना धोरणामध्ये मोठी ' कन्व्हेन्शन सेंटर' उभारण्यासाठी व्यवसाय सुलभता असावी. यामुळे राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये कन्व्हेन्शन सेंटर निर्माण होतील. प्रस्तावित केमिकल धोरणामध्ये राज्यात केमिकल पार्कचा समावेश असावा. या माध्यमातून रोजगार निर्मिती होईल. राज्यातील 'सर्कुलर इकॉनॉमी'च्या विकासासाठी सर्वंकष धोरण आणावे. धोरणाची अंमलबजावणी करताना ती उद्योग सहाय्यकारी ठरेल याची यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
उद्योगांबाबत सर्व परवानग्यांसाठी मैत्री पोर्टलचाच उपयोग बंधनकारक करण्याच्या सूचना करीत मुख्यमंत्री म्हणाले, मैत्री पोर्टलच्या माध्यमातून देण्यात येणारी सेवा दर्जेदार असावी. तसेच या माध्यमातून आलेल्या तक्रारींना तातडीने प्रतिसाद देण्यात यावा. गुंतवणूकदार व उद्योजकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी कॉल सेंटर सुरू करावे. प्रत्येक कॉलचे रेकॉर्डिंग करून त्याचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित विश्लेषणही तयार करावे. यामुळे वारंवार एखाद्या विषयाशी येणाऱ्या तक्रारींचे निरसन करून त्याबाबत धोरणात्मक सुधारणा करता येणे शक्य होईल. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अंतर्गत औद्योगिक वसाहतींमधील जमिनीचे मागणीनुसार वितरण करताना व्यवहार्यता तपासूनच जमीन देण्यात यावी. यामध्ये तर्कसुसंगत अशी पद्धती विकसित करावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. (Devendra Fadnavis )