मावळमधील तीन हेक्टर जमीन देण्यास मान्यता; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
मुंबई : आपत्तीच्या काळात तातडीने मदत व बचाव कार्य उभारणाऱ्या ‘राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दला’ला (NDRF) पुणे जिल्ह्यात कायमस्वरूपी तळ उभारण्यासाठी मावळ तालुक्यातील तीन हेक्टर जमीन देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पार पडलेल्या या बैठकीत पुण्यातील या तळासह नागपुरात नवीन शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय स्थापन करणे, १७७ तालुक्यांमध्ये आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबवणे आणि लोकायुक्त कार्यालयाच्या मनुष्यबळात वाढ करणे यांसारखे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
पुणे जिल्ह्यातील मौजे सदुंबरे (ता. मावळ) येथील तीन हेक्टर जमीन 'एनडीआरएफ'ला उपलब्ध करून दिल्याने या ठिकाणी संस्थेचा कायमस्वरूपी तळ साकारणार आहे. या विस्तारामुळे आपत्ती व्यवस्थापनासाठी अत्याधुनिक प्रशिक्षण देणे आणि आपत्कालीन स्थितीत जलद व प्रभावी उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे. यासोबतच, विदर्भातील कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे 'डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला' संलग्न नवीन शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वार्षिक १२० प्रवेश क्षमता असलेल्या या महाविद्यालयासाठी ५१ नियमित पदांना मान्यता देण्यात आली असून, यामुळे विदर्भातील ११ जिल्ह्यांतील फळे, भाजीपाला आणि प्रक्रिया उद्योगातील संशोधनाला मोठी गती मिळणार आहे.
ग्रामीण भागाचा समतोल विकास साधण्यासाठी राज्यातील १७७ आकांक्षित तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सन २०२६-२७ साठी ‘आकांक्षित तालुका कार्यक्रम’ राबवण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यासाठी प्रत्येक तालुक्याला ५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून सन २०२७-२८ मध्ये यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करून उत्कृष्ट काम करणाऱ्या तालुक्यांना पुरस्कृत केले जाईल. याशिवाय, 'महाराष्ट्र लोक आयुक्त अधिनियम २०२३' मुळे वाढलेल्या अधिकारक्षेत्राचा विचार करून लोकायुक्त कार्यालयातील १४३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली. तसेच, मोझरी येथील अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळाच्या नागपूरमधील सुभाष रोडवरील जागेच्या भाडेपट्ट्यावरील नूतनीकरणाचे मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णयही महसूल विभागाने घेतला आहे.