आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी नियोजन करा
मुंबई : "राज्य आरोग्य हमी योजनेचा जास्तीत जास्त निधी खासगी संस्थांऐवजी शासकीय रुग्णालयांना मिळाला पाहिजे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचे किमान ६० टक्के काम सरकारी आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातूनच झाले पाहिजे," असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बुधवारी दिले. ही योजना खासगी रुग्णालयकेंद्रित नसून जनता केंद्रित असल्याचे सांगत, निधी शासकीय रुग्णालयांकडे वळल्यास विभागाची इन-हाऊस यंत्रणा अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मंत्रालयातील समिती कक्षात राज्य आरोग्य हमी सोसायटीची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण आणि राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानाचे आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे उपस्थित होते. राज्यातील सर्व क्षेत्रीय व्यवस्थापक आणि जिल्हा समन्वयक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते.
या वेळी बोलताना आरोग्यमंत्री म्हणाले की, नागरिकांना शासकीय आरोग्य संस्थांच्या माध्यमातून योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळाला पाहिजे. त्यासाठी राज्यातील क्षेत्रीय व्यवस्थापक आणि जिल्हा समन्वयक यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक व इतर अधिकाऱ्यांशी सातत्याने समन्वय ठेवून प्रभावीपणे काम करावे. शासकीय रुग्णालयांतील क्लेम मंजुरीतील अडचणी तातडीने दूर करून योजनेची अंमलबजावणी सुरळीत करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि शासकीय आरोग्य संस्थांचे बळकटीकरण यावर विशेष भर देत, राज्यातील प्रत्येक पात्र नागरिकापर्यंत गुणवत्तापूर्ण आणि मोफत आरोग्यसेवा पोहोचवण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन आरोग्यमंत्र्यांनी या वेळी केले.