मुंबई : उबाठा गटाच्या ६ खासदारांच्या शिवसेनेतील विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांनी नुकतीच मंजुरी दिली होती. या निर्णयाविरोधात उबाठा गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी घेत न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सचिवालयाचे सचिव आणि संबंधित ६ खासदारांना नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ दिला असून, त्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत उबाठा गटाचे ९ खासदार निवडून आले होते. त्यापैकी दोन-तृतीयांश म्हणजेच ६ खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करून शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला होता. या विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अधिकृत मान्यता दिल्यानंतर लोकसभेत शिवसेनेचे संख्याबळ १३ वर पोहोचले, तर उबाठा गटाकडे ३ खासदार उरले. या निर्णयाला उबाठा गटाने राज्यघटनेच्या १० व्या अनुसूचीतील तरतुदींचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मूळ पक्षाचे विलीनीकरण झालेले नसताना, खासदारांच्या गटाचे विलीनीकरण कायदेशीर चौकटीत बसत नाही, असा उबाठा गटाचा दावा आहे. तर, २/३ पेक्षा जास्त लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन घेतलेला हा निर्णय घटनात्मक तरतुदींनुसारच असल्याचे शिवसेनेचे आणि सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील तातडीच्या स्थगितीची मागणी तूर्तास बाजूला ठेवत, सर्व पक्षांची बाजू आणि उत्तर ऐकण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. त्यामुळे दोन आठवड्यांत येणाऱ्या उत्तरांनंतर सर्वोच्च न्यायालय या विलीनीकरणाच्या वैधतेबाबत काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.