Minister Dadaji Bhuse : देशातील एकूण विद्यार्थिसंख्येपैकी तब्बल ८.६१ टक्के विद्यार्थी एकट्या महाराष्ट्रात शिक्षण घेत असताना, केंद्राच्या ‘समग्र शिक्षा’ अर्थसंकल्पात राज्याच्या वाट्याला अवघा ३.०६ टक्के निधी येतो, याकडे लक्ष वेधत शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रपुरस्कृत योजनांच्या आढाव्यासाठी आयोजित राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या दोन दिवसीय परिषदेत महाराष्ट्रासाठी भरीव निधीवाढीची मागणी केली.
आकडेवारीच्या आधारे मांडणी
सन २०२५-२६ मध्ये देशाचा एकूण ‘समग्र शिक्षा’ अर्थसंकल्प ₹८७,३६७.४७ कोटी होता, त्यापैकी महाराष्ट्राच्या वाट्याला केवळ ₹२,६७३.४८ कोटी आले, असे भुसे यांनी परिषदेच्या निदर्शनास आणून दिले. राज्यात १ लाखांहून अधिक शाळा, ७.५ लाखांहून अधिक शिक्षक आणि २.१० कोटींहून अधिक विद्यार्थी असून, मुंबई-पुण्यासारख्या शहरी भागांपासून गडचिरोली-नंदुरबारसारख्या दुर्गम व आदिवासी भागांपर्यंत पसरलेल्या या अत्यंत वैविध्यपूर्ण भौगोलिक रचनेचा विचार निधीवाटपात व्हावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. राज्याच्या ₹८८,००० कोटींच्या शिक्षण अर्थसंकल्पापैकी सुमारे ९४ टक्के रक्कम शिक्षकांचे वेतन व निवृत्तिवेतनावर खर्च होते, त्यामुळे पायाभूत सुविधांसाठी केंद्राच्या भक्कम पाठबळाची निकड असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
अनुदानित शाळांना देखील समग्र शिक्षाचे अनुदान देण्यात यावे
राज्यातील एकूण शाळांपैकी अनुदानित शाळांचे प्रमाण केवळ २५ टक्के असले, तरी राज्यातील ५० टक्के विद्यार्थी याच शाळांमध्ये शिकतात, ही विसंगती भुसे यांनी मांडली. या शाळांना राज्य शासन स्वतःच्या अर्थसंकल्पातून १०० टक्के वेतन व निवृत्तिवेतन अनुदान देते; मात्र केंद्राकडून त्यांना पाठ्यपुस्तकांसारखी किमान मदतच मिळते. वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा आणि इमारतींसाठीचे पायाभूत सुविधा अनुदान (Infrastructure Grants) केवळ शासकीय शाळांपुरते मर्यादित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासाठी ‘समग्र शिक्षा’ योजनेची पुनर्रचना करताना अनुदानित शाळांचाही पायाभूत सुविधा निधीत समावेश करावा, अशी आग्रही विनंती त्यांनी केली.
सोबतच ‘पीएम श्री’, ‘आदर्श’ आणि ‘क्लस्टर’ शाळा ही उत्कृष्टता केंद्रे असली, तरी ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रवासखर्च आणि सुरक्षित वाहतुकीच्या अभावामुळे तेथे प्रवेश घेता येत नाही, या वास्तवाकडे शिक्षणमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. सध्या वाहतूक अनुदान केवळ ज्यांच्या जवळपास शाळाच नाही अशा विद्यार्थ्यांपुरते मर्यादित आहे. हे अनुदान या शाळांतील सर्वच विद्यार्थ्यांना मिळावे, म्हणजे ही केंद्रे खऱ्या अर्थाने प्रादेशिक उत्कृष्टता केंद्रे बनतील, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला.
‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण’ योजनेतील स्वयंपाकी व मदतनीसांच्या मानधनातील केंद्रीय हिस्सा ६०० रुपयांवरून २,००० रुपये करावा, अशी मागणी राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय आढावा परिषदेत केली. राज्यात या योजनेअंतर्गत सुमारे १,६४,५५८ स्वयंपाकी व मदतनीस कार्यरत आहेत. एप्रिल २०२३ पासून त्यांना वर्षातील १० महिन्यांसाठी दरमहा २,५०० रुपये मानधन मिळते. यात केंद्राचा हिस्सा अवघा ६०० रुपये, तर राज्याचा हिस्सा १,९०० रुपये आहे. यासाठी राज्य शासन दरवर्षी सुमारे ४११.३८ कोटी रुपये खर्च करते.
केंद्रीय हिस्सा वाढवण्यासाठी मंत्री भुसे यांनी ९ एप्रिल २०२५ रोजी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते, तसेच २०२५-२६ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अर्थसंकल्पातही तशी मागणी नोंदवली आहे. आता पुन्हा एकदा दिल्लीत झालेल्या या परिषदेत स्वयंपाकींच्या मानधनवाढीसाठी केंद्राने हिस्सा वाढवावा अशी आग्रही मागणी मंत्री. भुसे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
शिवचरित्राच्या समावेशाबद्दल आभार
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गौरवशाली इतिहास अभ्यासक्रमात मोठ्या प्रमाणात समाविष्ट करण्याच्या केंद्र सरकार व एनसीईआरटीच्या (NCERT) निर्णयाबद्दल भुसे यांनी मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले. स्वराज्यसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या त्याग, पराक्रम आणि दूरदृष्टीच्या नेतृत्वातून येणाऱ्या पिढ्यांना प्रेरणा मिळेल, असे सांगत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे आभार मानले.