शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वल हवा
मुंबई : नीती आयोगाने मानवी जीवनावर परिणाम करणाऱ्या विविध निर्देशांकांच्या आधारे राज्यांमध्ये विकासात्मक स्पर्धा सुरू केली आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांमधील (एसडीजी) सर्वच निर्देशांकांमध्ये महाराष्ट्राने देशात प्रथम क्रमांक मिळवावा, यासाठी पुढील चार वर्षांचे विभागनिहाय आणि परिणामाधारित (आउटकम बेस्ड) नियोजन करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिले. शासनाने आकांक्षित म्हणून घोषित केलेले १० जिल्हे आणि १७७ तालुक्यांमध्ये नीती आयोगाच्या निर्देशांकांनुसार मोठ्या प्रमाणावर विकासाची कामे करून महाराष्ट्राला अग्रेसर ठेवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित सामाजिक क्षेत्र वॉर रूमच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी नीती आयोगाच्या १७ शाश्वत विकास उद्दिष्टांमधील राज्याच्या प्रगतीचा विस्तृत आढावा घेतला. या वेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांनी सादरीकरणाद्वारे वस्तुस्थिती मांडली. बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा यांच्यासह विविध विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शासकीय योजना आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांमधील फरक दूर करण्यासाठी प्राथमिक व 'रिअल टाइम डेटा'चे संकलन अधिक मजबूत करण्यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. काही निर्देशांकांमध्ये प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि उपलब्ध आकडेवारी यात तफावत असल्यास 'डेटा गॅप' शोधून काढावा. विभागांनी आपल्या निर्देशांकांचा अभ्यास करून धोरणांमध्ये सुधारणा कराव्यात. आघाडीवर असलेल्या इतर राज्यांतील सर्वोत्तम कार्यपद्धतीचा अभ्यास करावा आणि योजनांच्या अंमलबजावणीचे सतत मूल्यमापन करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
ते म्हणाले, "आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकास क्षेत्रातील प्रत्यक्ष बदल मोजून धोरणांमध्ये सुधारणा करा. परिणामांवर आधारित प्रशासकीय कार्यसंस्कृती विकसित व्हावी. राज्याकडे निधी, मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय क्षमता विपुल प्रमाणात उपलब्ध असून, या संसाधनांचा वापर नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी झाला पाहिजे."
दर तीन महिन्यांनी आढावा
नीती आयोगाचा निर्देशांक हा राज्याच्या प्रगतीचा आरसा मानून दर तीन महिन्यांनी याचा आढावा घेतला जाईल, तसेच मुख्य सचिवांच्या स्तरावरही नियमित निरीक्षण केले जाईल. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणाऱ्या 'अपार' प्रणालीमध्ये शाश्वत विकास उद्दिष्टांवरील कामगिरीचा 'प्रमुख कामगिरी निर्देशांक' (KPI) म्हणून समावेश करणे अनिवार्य करण्यात यावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले. आगामी अर्थसंकल्पीय नियोजन शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या पूर्ततेला गती देण्यासाठी वापरण्यात यावे, तसेच ऊर्जा आणि शाश्वत शहरे या क्षेत्रांतील राज्याची उत्तम कामगिरी कायम ठेवत, ज्या क्षेत्रात राज्य मागे आहे तेथील त्रुटी दूर करून तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असा संदेश मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिला.