१ कोटी ६६ लाख २८ हजार ४८ बहिणींना मिळणार नियमित लाभ
मुंबई : महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची ई-केवायसी पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून अंतिम लाभार्थी यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या छाननीनंतर राज्यातील तब्बल ८० लाख ७१ हजार ९५२ महिला अपात्र ठरल्या, तर अंतिम टप्प्यात १ कोटी ६६ लाख २८ हजार ४८ महिला योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत. सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जून महिन्याचा हप्ता वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे याच महिलांना योजनेचा नियमित लाभ मिळेल.
योजना सुरू झाली तेव्हा राज्यभरातून तब्बल २ कोटी ४७ लाख महिलांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. मात्र, कागदपत्रांची आणि अर्जांची काटेकोर छाननी केल्यानंतर मोठा वर्ग योजनेच्या निकषांनुसार अपात्र ठरला. पडताळणीदरम्यान एक रंजक बाब समोर आली की, सुमारे २४ लाख महिलांनी अर्जात अनवधानाने स्वतःची नोंद 'शासकीय कर्मचारी' अशी केली होती, ज्यामुळे त्या सुरुवातीला अपात्र ठरल्या होत्या. राज्य सरकारने ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी चार महिन्यांची विशेष मुदत दिली होती. या कालावधीत २४ लाखांपैकी २० लाख महिलांनी आपली नोंद दुरुस्त करून पूर्ववत पात्रतेचा लाभ मिळवला, तर उर्वरित ४ लाख महिला निकषांत न बसल्याने कायमच्या अपात्र ठरल्या.
वर्षाकाठी १२ हजार कोटींची बचत
सुरुवातीच्या काळात या योजनेसाठी राज्य सरकारला वार्षिक सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागत होती. त्यामुळे तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला होता. मात्र, आता लाभार्थी महिलांची संख्या १.६६ कोटी निश्चित झाल्याने सरकारचा महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च २ हजार ४५९ कोटी रुपये इतका होणार आहे. यामुळे राज्य शासनाची वार्षिक सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार असून प्रशासकीय सुसूत्रता आणण्यात यश आले आहे. दरम्यान, या योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी इतर सरकारी योजनांप्रमाणेच वेळोवेळी लाभार्थ्यांची पडताळणी केली जाणार आहे. नियमांनुसार ज्या लाभार्थी महिलांचे वय ६५ वर्षे पूर्ण होईल, त्या पुढे आपोआप योजनेतून बाहेर पडतील.