नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जलद सुनावणी होणार
मुंबई : वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा ‘नीट’सह इतर विविध स्पर्धा परीक्षांच्या पेपर फुटीप्रकरणी कठोर कारवाई करण्यासाठी आणि संबंधित खटल्यांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यासाठी महाराष्ट्रात दोन ‘फास्ट ट्रॅक’ न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे ही न्यायालये कार्यरत असणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या विशेष विनंतीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाखाली ही विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र व्ही. घुगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी दोन प्रमुख शहरांमध्ये ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही अशाच प्रकारचे विशेष न्यायालय स्थापन करून तेथे न्यायमूर्ती अनु ग्रोव्हर बलिगा यांची नियुक्ती केली आहे. त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही ही कार्यवाही करण्यात आली आहे.
नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील ही विशेष न्यायालये ‘सार्वजनिक परीक्षा (अन्फेअर मीन्स प्रतिबंधक) कायदा, २०२४’ तसेच ‘भारतीय न्याय संहिता, २०२३’ अंतर्गत दाखल प्रकरणांची सुनावणी घेणार आहेत. विशेष म्हणजे, २०२४ च्या नवीन कायद्यानुसार या न्यायालयांना दाखल झालेल्या खटल्यांची सुनावणी पूर्ण करून तीन महिन्यांच्या आत निर्णय देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अनुभवी न्यायाधीशांकडे जबाबदारी
या गंभीर आणि संवेदनशील प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी अनुभवी न्यायिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची सूचना केंद्र सरकारने केली होती. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने छत्रपती संभाजीनगर येथील विशेष न्यायालयाचे कामकाज न्यायाधीश एस. व्ही. पवार यांच्याकडे, तर नागपूर येथील न्यायालयाचे कामकाज न्यायाधीश गुलशन कोलते यांच्याकडे सोपवले आहे.