वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या इमिग्रेशन आणि रोजगार धोरणांबाबतीत एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेच्या न्यायालयाकडून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का बसला असून, यामुळे हजारो भारतीय व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एच-१बी (H-1B) व्हिसावर आकारण्यात आलेल्या १,००,००० डॉलर्सच्या (सुमारे ८३ लाख रुपये) प्रचंड शुल्काला स्थगिती देण्याची ट्रम्प प्रशासनाची मागणी फेडरल अपील न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उच्च-कुशल परदेशी कामगारांचा मार्ग सुकर झाला आहे.
फर्स्ट सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्सचा निर्णय
बॉस्टनस्थित फर्स्ट सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्सच्या (First Circuit Court of Appeals) तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, अमेरिकी जिल्हा न्यायाधीश लिओ टी. सोरोकिन यांच्या ८ जूनच्या निर्णयावर स्थगिती आणण्याची मागणी करणारी सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. यापूर्वी, जिल्हा न्यायाधीश लिओ टी. सोरोकिन यांनी काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय लादलेला हा एक 'बेकायदेशीर कर' असल्याचे स्पष्ट करत हे शुल्क रद्दबातल ठरवले होते. त्यानंतर, हा निर्णय लागू करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने फेडरल अपील न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सरकारची ही याचिका फेटाळली.
न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट केले की, कार्यकारी मंडळाने (सरकारने) असा कोणताही आर्थिक भार किंवा कर लादण्यापूर्वी काँग्रेसने त्यांना तसा स्पष्ट अधिकार दिला आहे, हे सिद्ध करणे बंधनकारक असते. परंतु, या प्रकरणात ट्रम्प प्रशासन ती अनिवार्य अट स्पष्ट करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. तसेच, या निर्णयाला स्थगिती न मिळाल्यामुळे फिर्यादी राज्यांचे कोणतेही गंभीर नुकसान होणार नाही, असेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
एच-१बी व्हिसा म्हणजे काय आणि त्याचे महत्त्व?
अमेरिकेद्वारे जारी केला जाणारा एच-१बी व्हिसा हा एक नॉन-इमिग्रंट व्हिसा आहे. या माध्यमातून अमेरिकन कंपन्यांना विशिष्ट क्षेत्रात सैद्धांतिक किंवा उच्च तांत्रिक कौशल्य असलेल्या परदेशी व्यावसायिकांना नोकरीवर ठेवण्याची अधिकृत परवानगी मिळते.
अमेरिकन न्यायालयच्या या निर्णयामुळे भारतीय व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण, अमेरिकेद्वारे जारी केल्या जाणाऱ्या एच-१बी व्हिसाचे सर्वात मोठे लाभार्थी भारतीय आहेत. विशेषतः तंत्रज्ञान (आयटी) आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रातील भारतीय व्यावसायिक या व्हिसा कार्यक्रमावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतात. अमेरिकेतील आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्या भारत आणि चीनसारख्या विकसनशील देशांमधून दरवर्षी हजारो तज्ज्ञ कामगारांची भरती करण्यासाठी या व्हिसाचा वापर करतात.
सध्याची परिस्थिती आणि नवीन विधेयक
सामान्यपणे, एच-१बी व्हिसासाठी साधारणपणे २,००० ते ५,००० अमेरिकन डॉलर्स इतके शुल्क आकारले जाते. मात्र, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात एक विशेष घोषणापत्र जारी करून नवीन एच-१बी व्हिसा मिळवण्यासाठी थेट १,००,००० डॉलर्स शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्यामुळे परदेशी कामगारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. सध्या अमेरिका दरवर्षी नियमितपणे ६५,००० एच-१बी व्हिसा आणि उच्च शैक्षणिक पात्रता असलेल्या परदेशी व्यावसायिकांसाठी अतिरिक्त २०,००० व्हिसा जारी करते.
दरम्यान, या कायदेशीर लढाईसोबतच अमेरिकेच्या संसदेतही या मुद्द्यावरून हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. मोंटानाचे रिपब्लिकन सिनेटर टिम शीही यांनी सिनेटमध्ये एक नवीन विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकात नवीन एच-१बी व्हिसा जारी करण्यावर सलग तीन वर्षांची बंदी (मोरेटोरियम) घालण्याचा आणि ट्रम्प प्रशासनाने प्रस्तावित केलेले १ लाख डॉलरचे शुल्क कायद्यात रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. सिनेटर शीही यांच्या मते, हा कार्यक्रम अमेरिकन कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी अधिक कठोर नियमांसह पुन्हा सुरू केला पाहिजे. असे असले तरी, न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे सध्या भारतीय कामगारांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.