नवी दिल्ली : परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी आणि पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी नंदन निलेकणींच्या नेतृत्वात उच्चाधिकार समितीची स्थापना केल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी केली आहे. जुलै महिन्यात तिसऱ्यांदा तरुणाईशी रीलद्वारे (Instagram Reel) थेट संवाद साधत पंतप्रधान मोदींनी ही माहिती दिली आहे.आधार प्रकल्पाचे प्रमुख शिल्पकार आणि प्रसिद्ध तंत्रज्ञानतज्ज्ञ नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती काम करणार आहे. देशातील परीक्षा पद्धत अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि पूर्णपणे तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी समिती शिफारशी करणार आहे.
नीट यूजी २०२६ परीक्षेचा पेपर फुटला यानंतर परीक्षा रद्द करण्यात आली. काही दिवसांनंतर नव्याने परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. पण CJP अशी ओळख मिरवणाऱ्यांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी आंदोलन सुरू केले. अल्पावधीत या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. ठिकठिकाणी पोलिसांवर हल्ले झाले. पेपरफुटी प्रकरणावरून निर्माण झालेल्या तीव्र राजकीय आणि सामाजिक गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे आपला दोन पानी राजीनामा पाठवला. राजीनामा देण्यापूर्वी धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर केली होती. यामध्ये त्यांनी गेल्या १० दिवसांत घडलेल्या घटनांमुळे आपल्याला अतीव वेदना झाल्याचे म्हटले आहे. "हा माझ्यासाठी वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा प्रश्न अजिबात नाही. भारताची युवाशक्ती हीच या देशाची खरी आणि सर्वात मोठी ताकद आहे. मी देशाच्या युवाशक्तीला कोणत्याही दुष्टचक्रात अडकू देणार नाही, हा माझा ठाम निर्धार आहे," असे त्यांनी आपल्या संदेशात सांगितले.दरम्यान राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीच्या (NTA) तब्बल ४७ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. तसेच, पेपरफुटी प्रकरणाच्या जलद आणि पारदर्शक चौकशीसाठी जलदगती न्यायालय (Fast Track Court) स्थापन करण्याची प्रक्रिया देखील आता वेगाने पुढे सरकली आहे. सरकारचे निर्णय बघून सोनम वांगचुक तसेच सीजेपीच्या सदस्यांनी उपोषण मागे घेतले असून आंदोलन समाप्त केल्याची घोषणा केली आहे.
आंदोलन समाप्त झाल्यानंतर २४ तासांतच पंतप्रधान मोदींनी परीक्षा पद्धतीत सुधारणेसाठी आणि पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी नंदन निलेकणींच्या नेतृत्वात उच्चाधिकार समितीची स्थापना केल्याची घोषणा केली आहे. भविष्यातील परीक्षा अधिक मजबूत आणि हॅक-प्रूफ करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन केल्याचे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना तुरुंगात डांबले आहे. सुनावणी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी जलदगती न्यायालय (Fast Track Court) स्थापन करण्याची प्रक्रिया देखील आता वेगाने सुरू आहे. परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी अत्यंत कडक तरतुदी असलेल्या नव्या कायद्याचा मसुदाही संसदेत सादर करणार असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले.
प्रल्हाद जोशींकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार
धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री या पदाचा राजीनामा दिला. हा राजीनामा राष्ट्रपतींनी लगेच मंजूर केला. यानंतर प्रल्हाद जोशींकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला. प्रल्हाद जोशींनी तातडीने पदभार स्वीकारून अधिकाऱ्यांची एक बैठक घेतली आणि सध्या शिक्षण खात्यात सुरू असलेल्या कामकाजाचा आणि परीक्षा पद्धतीशी संबंधित विषयांचा आढावा घेतला. यानंतर काही तासांतच पंतप्रधान मोदींनी नंदन निलेकणींच्या नेतृत्वात उच्चाधिकार समितीची स्थापना केल्याचे जाहीर केले आहे.