मुंबई: महसूल विभागाच्या 'छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर' अभियानाला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. या अभियानाच्या पहिल्या ६ दिवसांत राज्यातील ३,४३६ महिलांची 'महिला शेतकरी' म्हणून नोंद करण्यात आली असून त्यांना शेतकरी दर्जाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekar Bawankule) यांच्या पुढाकारातून राबविण्यात येणारे हे अभियान २ ऑगस्टपर्यंत राज्यभर सुरू राहणार आहे. (Maharashtra Revenue Department)
महसूल विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, महिलांना जमिनीवरील हक्क मिळवून देण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. नागपूर विभागात सर्वाधिक १२१९ महिलांना शेतकरी दर्जाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यापैकी गोंदिया जिल्ह्यात १०६७, गडचिरोलीमध्ये ७५, भंडारा येथे ३९ आणि चंद्रपूरमध्ये ३८ महिलांची नोंद करण्यात आली आहे. (Mahasul Vibhag)
२२ जुलैपासून सुरू झालेल्या या अभियानात पहिल्या सहा दिवसांत, आज सोमवारपर्यंत राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आयोजित शिबिरांमधून तब्बल चार लाख ३५ हजार २०९ नागरिकांनी विविध महसुली सेवा आणि शासकीय योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ घेतला. २ ऑगस्टपर्यंत हे अभियान राज्यभरात सुरु राहणार असून, राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी या अभियानात सकारात्मक सहभाग देत आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येत असलेल्या या राज्यस्तरीय अभियानाने जनसेवेचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला. (Women Farmers)
या अभियानादरम्यान राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील विविध घटकांसाठी महसूल विभागाकडून कल्याणकारी उपक्रम राबवले जात आहेत. १५ प्रकारच्या महसुली सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत. महिलांना जमिनीचे हक्क मिळवून देत शेतकरी दर्जा देण्याच्या निर्णयांतर्गत गोंदिया जिल्ह्यात सर्वाधिक १,०६७ महिलांच्या नावे नोंदी करण्यात आल्या. तर गडचिरोलीमध्ये ७५, भंडारा येथे ३९ आणि चंद्रपूर येथे ३८ महिलांना शेतकरी दर्जा प्रदान करण्यात आला. तसेच गावठाणातील नागरिकांना जमिनीची मालकी देणाऱ्या 'स्वामित्व सनद' वाटप कार्यक्रमात नागपूर येथे ४२६, अमरावती येथे ३६८, अकोला येथे २९४ आणि गोंदियामध्ये १५३ नागरिकांना सनदीचे वाटप करण्यात आले. (Revenue Campaign)
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या ठरलेल्या 'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजने'अंतर्गत अकोला जिल्ह्यात तब्बल २,७९७ रस्त्यांचे वाद मिटवून शेत रस्ते मोकळे करण्यात आले. त्यासोबतच गोंदियामध्ये ४२२, नागपूर येथे १६५, भंडारा येथे १४५ आणि चंद्रपूर येथे ९२ पाणंद रस्ते शेतकर्यांसाठी खुले करण्यात आले. याशिवाय घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद करत चंद्रपूर जिल्ह्यात तब्बल ९,६१६, गोंदियामध्ये १,६२९ आणि कोल्हापूर येथे ५१९ लाभार्थ्यांना थेट सहाय्य पुरवण्यात आले. शासकीय जमिनीवरील जुनी निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याच्या कामात चंद्रपूरमध्ये ६१७, गोंदियामध्ये ५०४ आणि नागपूरमध्ये ५३६ कुटुंबांना दिलासा देण्यात आला.
सातबारा अद्ययावतीकरणासाठी राबवण्यात आलेल्या "जिवंत सातबारा" मोहिमेत सातारामध्ये २,७३३, बुलढाण्यामध्ये १,४६०, अमरावतीमध्ये ६६०, नागपूरमध्ये ६५२ आणि सांगलीत ५४३ शेतकऱ्यांचे महसुली प्रश्न जागेवरच निकाली काढण्यात आले.
जिल्हा व विभागनिहाय एकूण आकडेवारीनुसार, बुलढाणा जिल्ह्यात १५,८४३, कोल्हापूरमध्ये १४,२८९, सातारामध्ये १४,१८९, चंद्रपूरमध्ये १२,७०१, अमरावतीमध्ये १२,०५७, गोंदियामध्ये ११,१५५, पुण्यात १०,४३८ आणि अकोल्यामध्ये ८,८६२ लाभार्थ्यांनी या मोहिमेचा थेट लाभ घेतला असून संपूर्ण पुणे विभागाची एकत्रित संख्या ६६,२०० वर पोहोचली आहे. अशाप्रकारे संपूर्ण राज्यात एकूण २ लाख ३९ हजार ७४४ लाभार्थी या अभियानाशी जोडले गेले.