- पुरावे आणि निवेदनांची सखोल पडताळणी करणार
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या औषध निरीक्षक (ड्रग इन्स्पेक्टर) पदाच्या परीक्षेत गैरप्रकार आणि पेपरफुटी झाल्याच्या आरोपांनंतर आता आयोगाने स्वतः पुढाकार घेतला आहे. आमदार रोहित पवार यांनी केलेल्या आरोपांची व आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या पुराव्यांची दखल घेत, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल पडताळणी करून पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय राज्य लोकसेवा आयोगाने घेतला आहे. सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आयोगाचे आयुक्त विवेक भीमनवर यांनी या कारवाईबाबत माहिती दिली.
अन्न आणि औषध प्रशासनातील १५४ जागांसाठी २२ मार्च २०२६ रोजी ६ विभागीय मुख्यालयांवर ही परीक्षा पार पडली होती. या परीक्षेचा निकाल १२ जून २०२६ रोजी जाहीर झाला, तर १ ते २२ जुलै दरम्यान ४८८ पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन २२ जुलै रोजी तात्पुरती निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, ही प्रश्नपत्रिका १२ लाखांत विकली गेल्याचा आणि एका नायब तहसीलदाराच्या नातेवाईकाला याचा फायदा झाल्याचा दावा आमदार रोहित पवार यांच्यासह काही उमेदवारांनी केला होता.
आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, २१ जुलै रोजी गौरव पाटील या आयडीवरून परीक्षा फुटीबाबतचा ईमेल आला होता. सुरुवातीला यात पुरावे नसल्याने आयोगाने अधिक माहिती मागवली होती. त्यानंतर तक्रारदाराने ईमेलद्वारे काही पुरावे सादर केले. या पुराव्यांच्या पडताळणीसाठी तक्रारदार आणि ज्या उमेदवाराला लाभ मिळाल्याचा संशय आहे, अशा दोघांनाही २७ जुलै रोजी आयोगाच्या कार्यालयात चौकशीसाठी बोलवण्यात आले होते. मात्र, हे दोघेही चौकशीला अनुपस्थित राहिले.
पोलीस तपासाची आयोगाकडून तयारी
तक्रारदार अनुपस्थित राहिले असले तरी आयोगाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन चौकशीची चक्रे वेगाने फिरवली आहेत. सादर करण्यात आलेले डिजिटल पुरावे आणि निवेदनांची सखोल तांत्रिक पडताळणी केली जात असून, याप्रकरणी लवकरच पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली जाणार आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले.