नवी दिल्ली : संसदेच्या चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सोमवारी लोकसभेत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ज्वलंत प्रसंग पाहायला मिळाला. 'सार्वजनिक परीक्षा (अनैतिक गैरव्यवहार प्रतिबंध) संशोधन विधेयक, २०२६' या अत्यंत संवेदनशील विषयावर चर्चा सुरू असताना विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी जोरदार गदारोळ घातला. या सततच्या गोंधळामुळे आणि घोषणाबाजीमुळे लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी चालवणे अशक्य झाले, परिणामी पिठासीन अधिकाऱ्यांना सभा आज, म्हणजेच २८ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता पुन्हा सुरू करण्यासाठी स्थगित करावी लागली. संसदेचे कामकाज चालवत असताना पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेती यांनी विरोधी पक्षांच्या सर्व खासदारांना वारंवार शांत राहण्याची विनंती केली; मात्र विरोधकांनी गदारोळ चालूच ठेवला. परिणामी कामकाज स्थगित करावे लागले.(Parliament)
याआधी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांना समजावून सांगताना सरकार आणि विरोधक यांनी आपापसात चर्चा करून सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत एकमत घडवून आणावे, जेणेकरून त्यानंतर शांततेत सविस्तर चर्चा सुरू करता येईल, असा सुवर्णमध्य सुचवला होता. या महत्त्वाच्या विधेयकावर एकूण ९१ विविध दुरुस्त्या सादर करण्यात आल्या आहेत, ज्यावरून या विधेयकाचे गांभीर्य लक्षात येते. देशातील स्पर्धा परीक्षांच्या संपूर्ण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी आपसातले मतभेद विसरून एकत्र येणे काळाची गरज असल्याचे सांगत अध्यक्षांनी या विधेयकावर सविस्तर चर्चेसाठी ६ तासांचा समर्पित अवधी देण्याची घोषणा केली होती.
संसदेत सुरू असलेल्या या अभूतपूर्व गोंधळावर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना केंद्रीय संसदीय बाबींचे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधी नेत्यांना चर्चेत सकारात्मक सहभाग घेण्याचे आवाहन केले. विरोधकांची मागणी असल्यास चर्चेचा वेळ आणखी वाढवून दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. रिजिजू म्हणाले, "संसदेतील सर्व सदस्य (Monsoon Session)या महत्त्वपूर्ण विषयावरील चर्चेसाठी पूर्ण तयारीने आणि अभ्यास करून आले आहेत. अनेक विरोधी सदस्यांनी आपल्या आवश्यक त्या दुरुस्त्या देखील आधीच सादर केल्या आहेत. हे विधेयक देशातील विद्यार्थी आणि युवकांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र, दुर्दैवाने काँग्रेस आणि त्यांचे काही सहकारी पक्ष जाणीवपूर्वक आणि राजकीय हेतूने या विधेयकावर सभागृहात चर्चा होऊ देत नाहीत." सभापतींनी यापूर्वीच या विषयासाठी ६ तासांचा विशेष वेळ राखून ठेवला असून, विरोधी पक्षांना अजून वेळ हवा असल्यास तोही सढळ हाताने दिला जाईल, असे सांगत विरोधकांनी संसदेत असे विनाकारण गदारोळ करण्याचे प्रकार टाळावेत, असे खडे बोल त्यांनी सुनावले.
कडक तरतुदी : देशभरात गाजत असलेल्या परीक्षांमधील गैरव्यवहार आणि पेपर लीकच्या घटनांना कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी हे विधेयक केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह यांनी संसदेच्या पटलावर मांडले. या सुधारणा विधेयकानुसार परीक्षांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी शिक्षेच्या आणि दंडाच्या तरतुदी अत्यंत कडक करण्यात आल्या आहेत. वैयक्तिक गुन्ह्यांच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत शिक्षेची तरतूद ५ वर्षांवरून वाढवून थेट "५ ते १० वर्षे" इतकी कठोर करण्यात आली आहे, तसेच ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या भरमसाठ दंडाची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. जर हा प्रकार एखाद्या संघटित टोळीद्वारे केला गेला, तर अशा संघटित गुन्ह्यांसाठी किमान शिक्षेची मर्यादा ५ वर्षांवरून वाढवून किमान ७ वर्षे तुरुंगवासाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे, ज्याची कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.(Lok Sabha)
विशेष न्यायालयांची स्थापना : या नवीन कायद्यांतर्गत नोंदवल्या जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या गुन्ह्यांचा खटला जलद गतीने चालवून आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा करण्यासाठी 'विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट' स्थापन करण्याची अत्यंत महत्त्वाची तरतूद या विधेयकात समाविष्ट करण्यात आली आहे. दरम्यान, परीक्षा सुधारणांशी संबंधित या अत्यंत महत्त्वाच्या विधेयकावर कोणतीही चर्चा न करता केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि विरोधकांच्या तीव्र गदारोळामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये वारंवार कामकाज स्थगित करावे लागत असल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये आणि विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. आता उद्या सकाळी पुन्हा एकदा कामकाज सुरू झाल्यावर या विधेयकावर काय निर्णय होतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.