२२० रुपयांच्या बोलीवर झाला होता लिलाव
मुंबई : गुहागर तालुक्यातील ऐतिहासिक ‘गोपाळगड’ खासगी विळख्यातून मुक्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गडाच्या जागेवर खासगी मालकी हक्क सांगितला जात असल्याने पर्यटकांना होणारा त्रास, वाद आणि दमदाटीच्या वाढत्या घटनांची गंभीर दखल घेत पुरातत्त्व विभागाने या किल्ल्याच्या भूसंपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे शिवकालीन वैभवाचा साक्षीदार असलेला हा सागरी जलदुर्ग लवकरच पूर्णपणे शासनाच्या ताब्यात येणार असून इतिहासप्रेमी व पर्यटकांकडून या पावलाचे स्वागत केले जात आहे.
गुहागर तालुक्यातील अंजनवेल परिसरातील दाभोळ खाडीच्या मुखाशी वसलेला गोपाळगड हा छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यानंतर सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या आरमारी व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा किल्ला मानला जातो. दरवर्षी हजारो पर्यटक व दुर्गप्रेमी या ऐतिहासिक स्मारकाला भेट देतात. मात्र, किल्ल्याच्या अंतर्गत भूभागावर एका खासगी कुटुंबाने मालकी हक्क सांगितल्याने येथे भेट देणाऱ्या पर्यटकांना सातत्याने गैरसोयींचा सामना करावा लागत होता.
काही दिवसांपूर्वी गडाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांशी खासगी मालकीचा दावा करणाऱ्या घटकांकडून वाद घालणे, डांबून ठेवणे आणि दडपशाही करण्याचे प्रकार घडले होते. याची चित्रफित सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्यानंतर शिवतेज फाउंडेशनसह अनेक दुर्गप्रेमी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना किल्ल्याच्या मालकी हक्क व कायदेशीर स्थितीबाबत सखोल चौकशीचे निर्देश दिले होते.
१८७२ च्या ब्रिटिश सर्वेक्षणात हा किल्ला ७ एकर परिसरात पसरल्याची नोंद आहे. मात्र, १९६० नंतर महसूल नोंदींत ‘पडीक जमीन’ असा उल्लेख करून अवघ्या २२० रुपयांच्या बोलीवर या ऐतिहासिक वास्तूचा लिलाव करण्यात आला होता. या त्रुटीं विरोधात कायदेशीर लढा दिल्यानंतर २०१६ मध्ये न्यायालयाने याला ‘राज्य संरक्षित स्मारक’ घोषित केले होते. मात्र, तरीही खासगी दाव्यांमुळे पर्यटकांच्या मोफत व विनाअडथळा प्रवेशावर मर्यादा येत होत्या.
संवर्धनाचा मार्ग मोकळा
कायदेशीर नियमानुसार राज्य संरक्षित स्मारकांवर पर्यटकांना विनाअडथळा प्रवेश मिळणे बंधनकारक असते. या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पुरातत्त्व विभागाने आता भूसंपादनाची प्रक्रिया प्रत्यक्ष सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच गोपाळगड पूर्णपणे शासनाच्या अखत्यारीत येईल. त्यानंतर किल्ल्याची खचलेली तटबंदी, ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन, माहिती फलक, सुरक्षित प्रवेशमार्ग आणि पर्यटकांसाठी मूलभूत सुविधांची कामे गतीने राबवणे शक्य होणार आहे.