मंत्रिमंडळाची मंजुरी; पुण्यात अमली पदार्थविरोधी विशेष न्यायालय
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना दिलासा देणारा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना आता निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून १२ महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असणार आहे.(Maharashtra News)
या निर्णयानुसार, ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर पार पडलेल्या ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक अथवा पोटनिवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांना हा नियम लागू राहील. निर्धारित १२ महिन्यांच्या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द मानली जाईल आणि तो सदस्य, सरपंच, जिल्हा परिषद अध्यक्ष किंवा पंचायत समिती सभापती म्हणून पदावर राहण्यास अपात्र ठरेल. यासाठी 'महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम(Maharashtra Village Panchayats Act), १९५९' आणि 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१' मध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या जाणार आहेत.
राज्यात एनडीपीएस कायद्यानुसार सुमारे ३० हजार खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी एकट्या पुण्यात १ हजार ४२५ खटले प्रलंबित असल्याने, उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार पुण्यात विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या न्यायालयासाठी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांसह ८ पदे मंजूर करण्यात आली असून १ कोटी २६ लाख रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. पुणे जिल्हा न्यायालयातील कक्ष क्रमांक २२ या न्यायालयासाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
न्यायव्यवस्था बळकट करण्यासाठी नवी न्यायालये
- ग्रामीण भागातील नागरिकांना जलद न्याय मिळावा यासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डूवाडी येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय, तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे कर्जत व जामखेड तालुक्यांसाठी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. कर्जत येथील न्यायालयासाठी ३ कोटी ३० लाख आणि कुर्डूवाडी न्यायालयासाठी १ कोटी १८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
- त्याशिवाय अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत दाखल प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांमध्ये 'अनन्य विशेष न्यायालये' स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या राज्यात या कायद्याखाली सुमारे १७,०२३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या नवीन न्यायालयांसाठी ४ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या खर्चासह आवश्यक पदनिर्मितीस मंजुरी देण्यात आली आहे.