मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (२८ जुलै २०२६) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी, न्याय, ग्रामविकास, रेल्वे विकास आणि महसूल विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राला चालना देण्यापासून ते विशेष न्यायालयांची स्थापना आणि अवैध गौण खनिज उत्खननावरील कारवाई अधिक कठोर करण्यापर्यंत अनेक महत्त्वाचे निर्णय यावेळी घेण्यात आले.
महाॲग्री-एआय धोरणाला बळ :
राज्याच्या महाॲग्री-एआय धोरणाअंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ॲग्रिटेक नाविन्यता केंद्राच्या कार्यालयात 'व्यवस्थापकीय संचालक' पदाला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यास मदत होणार आहे.
पुण्यात NDPS प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालय :
मादक द्रव्ये आणि मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला.
अहिल्यानगर आणि सोलापूरमध्ये नवीन न्यायालये :
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, तर सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास तसेच त्यासाठी आवश्यक पदांना मंजुरी देण्यात आली.
पाच जिल्ह्यांत अनन्य विशेष न्यायालये :
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये (Exclusive Special Courts) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ :
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे भांडवल वाढणार :
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (MRVC) कंपनीचे अधिकृत समभाग भांडवल २५ कोटी रुपयांवरून थेट ५०० कोटी रुपयांपर्यंत, तर भरणा केलेले समभाग भांडवल २५ कोटी रुपयांवरून २२५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे मुंबईतील रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांना वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अवैध उत्खननावर कठोर कारवाई :
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८ (७) मध्ये सुधारणा करत गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवर स्वामित्वधनाच्या दहापट दंडाची तरतूद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या निर्णयामुळे अवैध उत्खननाला मोठा आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्याच्या विकासाला गती देणे, न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम करणे आणि प्रशासनात पारदर्शकता व कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय महत्त्वपूर्ण मानले जात आहेत.