मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय: अवैध गौण खनिज उत्खननासाठी दहापट दंडाची तरतूद
मुंबई : अमली पदार्थविरोधी कायद्यांतर्गत (एनडीपीएस) दाखल खटल्यांच्या जलद सुनावणीसाठी पुण्यात विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याशिवाय अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीवर कठोर कारवाई करण्यासाठी दंडाच्या रक्कमेत दहापट वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात कॅबिनेट बैठक पार पडली. या बैठकीत अमली पदार्थ व मादक पदार्थ अधिनियम १९८५ (NDPS Act) अंतर्गत वाढत्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी पुण्यात स्वतंत्र विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. तसेच, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी (ता. माढा) येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीसही हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. याशिवाय, अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत दाखल प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत.
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९’ आणि ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१’ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे हजारो लोकप्रतिनिधींना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
रेल्वे विकासाला बळ
महसूल विभागांतर्गत ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६’ मधील कलम ४८ (७) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक करणाऱ्यांवर स्वामित्वधनाच्या (Royalty) दहापट दंड आकारला जाणार आहे. या कठोर निर्णयामुळे अवैध वाळू आणि खनिज उपसा करणाऱ्यांवर चाप बसणार आहे.दरम्यान, मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित (MRVC) कंपनीचे अधिकृत समभाग भांडवल २५ कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलातही २५ कोटींवरून २२५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढ केली जाणार आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ॲग्रिटेक नाविन्यता केंद्र
कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी राज्य सरकारच्या 'महाॲग्री-एआय' धोरणांतर्गत 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ॲग्रिटेक नाविन्यता केंद्र' स्थापन केले जात आहे. या केंद्राच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी 'व्यवस्थापकीय संचालक' या नव्या उच्चस्तरीय पदाच्या निर्मितीस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.