उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात केलेल्या घोषणेची पूर्तता
मुंबई : महाराष्ट्रातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा) शासनाच्या निधीतून होणाऱ्या विकासकामांमध्ये पारदर्शकता आणि गुणवत्ता आणण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. विकासकामांचे तांत्रिक आणि सामाजिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आय), जिओ-टॅगिंग आणि जीआयएस मॅपिंग या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
सन २०२६ च्या पावसाळी अधिवेशनात राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विकासकामांमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित ऑडिट टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार आता नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या आयुक्त तथा संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. यासंदर्भात बुधवारी शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
अनेकदा नागरी संस्थांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या कामांमध्ये दर्जाहीन कामे किंवा निधीचा गैरवापर झाल्याच्या तक्रारी येतात. मात्र, आता जिओ-टॅगिंग आणि ए आय सारख्या तंत्रज्ञानामुळे कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर लक्ष ठेवता येणार आहे. यामुळे विकासकामांचा दर्जा सुधारेल आणि कामांमध्ये पारदर्शकता निर्माण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
असे होणार हायटेक ऑडिट
- या नव्या प्रणालीनुसार विकासकामांच्या तपासणीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय ) व जीआयएस मॅपिंगचा वापर केला जाईल. तसेच कामाचा दर्जा आणि अचूकता तपासण्यासाठी एआयचा वापर केला जाईल.
- प्रत्यक्ष कामाची प्रगती आणि ते वेळेत पूर्ण होत आहे का, यावर ऑनलाइन नजर ठेवली जाईल. या ऑडिट प्रक्रियेत केवळ सरकारी अधिकारीच नाही, तर नागरिक, रहिवासी संघटना, स्वयंसेवी संस्था, तांत्रिक तज्ज्ञ, शैक्षणिक संस्था आणि लोकप्रतिनिधींचा सहभाग निश्चित केला जाईल.
- यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेली समिती १ महिन्याच्या आत शासनाला अहवाल सादर करेल त्यामध्ये सध्या सुरू असलेल्या तांत्रिक व वित्तीय ऑडिट पद्धतीत अधिक सुधारणा सुचवणे.
- कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारे अचूक लेखापरीक्षण करण्यासाठी शिफारशी करणे. विकासकामांचा नागरिकांना मिळणारा प्रत्यक्ष फायदा आणि त्याचा समाजावर होणारा परिणाम अभ्यासणे.
- चालू असलेली व प्रस्तावित विकासकामे वेळेत आणि गुणवत्तेसह पूर्ण व्हावीत यासाठी ठोस उपाययोजना सुचवणे, आदी कामे या माध्यमातून केली जातील.