मुंबई : राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांचे आरोग्य जपण्यासाठी आणि त्यांना लहान वयातच लठ्ठपणा तसेच विविध आजारांपासून दूर ठेवण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कठोर नियमावली आणली आहे. राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी शाळांच्या ५० मीटर परिघात उच्च चरबीयुक्त, जास्त मिठाचे आणि अतिरिक्त साखर असलेल्या ‘जंक फूड’च्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय अन्न व औषध प्रशासनाने घेतला आहे.
नवीन नियमावलीनुसार, शाळेच्या ५० मीटरच्या परिघात कार्यरत असलेली दुकाने, लहान-मोठे स्टॉल्स आणि खाद्यपदार्थ पुरवठादारांना 'भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाचे' (एफएसएसएआय) सर्व नियम पाळणे आता अनिवार्य असणार आहे. या परिघात अतिरिक्त फॅट्स, जास्त साखर आणि सोडियमचे प्रमाण असलेल्या प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थांची विक्री करणाऱ्यांवर कायद्याचा बडगा उगारला जाणार आहे. शालेय वयातच विद्यार्थ्यांना सकस आणि संतुलित आहाराची सवय लागावी, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
राज्यातील शाळा, वसतिगृहे आणि अंगणवाड्यांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सुमारे दोन कोटी विद्यार्थ्यांच्या आहाराची सुरक्षा या निर्णयामुळे सुनिश्चित होणार आहे. २२ महिन्यांच्या बालकांपासून ते १२ वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या आहाराचा यात समावेश करण्यात आला आहे. सर्व शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळा, वसतिगृहे तसेच अंगणवाड्यांमध्ये अन्न पुरवणाऱ्या कँटीन अथवा पुरवठादारांना एफडीएचा वैध अन्न परवाना घेणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. विनापरवाना अन्न पुरवठा करणाऱ्या संस्थांवर पूर्णपणे बंदी असेल, असे अन्न व औषध प्रशासनाने सांगितले.
प्रत्येक शाळेत 'फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड' बंधनकारक
अन्न व औषध प्रशासनाच्या नव्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन आहारात ताज्या भाज्या, कडधान्ये, फळे आणि पौष्टिक घटकांचा भरघोस समावेश असावा यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. शाळांना आहाराची 'आदर्श केंद्रे' बनवण्यासाठी एफडीएतर्फे 'ईट राइट स्कूल' ही संकल्पना बंधनकारक करण्यात आली आहे. प्रत्येक शाळेत 'फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड' लावणे, अन्न सुरक्षेवर लक्ष ठेवण्यासाठी 'फूड सेफ्टी सुपरवायझर' आणि 'नोडल अधिकारी' यांची नियुक्ती करणे तसेच विद्यार्थ्यांना शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करून देणे शाळा व्यवस्थापनाला अनिवार्य असेल.
नियम मोडल्यास कठोर कारवाई
नियमांची अंमलबजावणी सुरळीत होते की नाही, हे पाहण्यासाठी प्रत्येक शाळेची वर्षातून किमान दोनदा अन्न सुरक्षा तपासणी केली जाईल आणि अन्नाचे नमुने प्रयोगशाळेत चाचणीसाठी पाठवले जातील. नियमांचे पालन करण्याची मुख्य जबाबदारी मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापनाची असणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था आणि कँटीन पुरवठादारांवर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या व्यापक मोहिमेसाठी शिक्षण विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिकांची मदत घेतली जाणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने सांगितले.