नवी दिल्ली : जन्म आणि मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी तसेच बनावट कागदपत्रांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. 'जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२६' लोकसभेत मांडले जाणार असून, या विधेयकानुसार घटना घडून दोन वर्षांहून अधिक कालावधीनंतर जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी करायची असल्यास प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांची (Judicial Magistrate First Class) परवानगी घेणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. (Birth - Death Registration Rules)
सध्याच्या नियमांमध्ये काय बदल होणार?
सध्या जन्म किंवा मृत्यूची उशिरा नोंदणी जिल्हाधिकारी (DM), उपविभागीय अधिकारी (SDM) किंवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने करता येते. मात्र, नव्या विधेयकात ही प्रक्रिया अधिक कठोर करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार, घटना घडून दोन वर्षांनंतर नोंदणीसाठी अर्ज केल्यास संबंधित जन्म किंवा मृत्यूची सत्यता तपासल्यानंतर आणि विहित शुल्क भरल्यानंतरच प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नोंदणीला परवानगी देऊ शकतील. (Birth - Death Registration Rules)
फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न :
केंद्र सरकारच्या मते, जन्म प्रमाणपत्र हे नागरिकाच्या कायदेशीर ओळखीचे अत्यंत महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. त्यामुळे उशिरा होणाऱ्या नोंदणीच्या माध्यमातून बनावट कागदपत्रे तयार होण्याची शक्यता कमी करण्यासाठी नियम अधिक कठोर करण्याची गरज आहे. सरकारने राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि संबंधित विभागांशी चर्चा करून हा प्रस्ताव तयार केला असून, यामुळे जन्म आणि मृत्यूची नोंद वेळेत करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. (Birth - Death Registration Rules)
डिजिटल डेटाबेस अधिक मजबूत होणार :
देशभरातील जन्म आणि मृत्यूची माहिती डिजिटल स्वरूपात एकत्र करून केंद्रीय डेटाबेस तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हा डेटाबेस भविष्यात आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड, पासपोर्ट आणि इतर शासकीय नोंदींशी जोडला जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या ओळखीची पडताळणी अधिक सोपी आणि विश्वासार्ह होणार आहे. (Birth - Death Registration Rules)
जन्म प्रमाणपत्राचे वाढते महत्त्व :
गेल्या काही वर्षांत जन्म प्रमाणपत्राचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. शाळेत प्रवेश, आधार कार्ड, मतदार यादीत नाव नोंदणी, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट, सरकारी नोकरी तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक कागदपत्रांपैकी एक बनले आहे. (Birth - Death Registration Rules)
उशिरा नोंदणीसाठी विलंब शुल्कही आकारले जाणार :
प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार, उशिरा जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी करणाऱ्यांना विलंब शुल्क भरावे लागेल. तसेच प्रत्येक प्रकरणाची संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सखोल पडताळणी केली जाईल. या शुल्काची रक्कम नियमांनुसार स्वतंत्रपणे निश्चित करण्यात येणार आहे. (Birth - Death Registration Rules)
विधेयक अद्याप मंजूर व्हायचे आहे :
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, हा प्रस्तावित सुधारणा विधेयकाचा भाग असून, संसदेत मंजुरी मिळाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी होईल. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेले नियम कायम आहेत. नवीन कायदा मंजूर झाल्यानंतरच संबंधित बदल लागू होतील. (Birth - Death Registration Rules)