नवी दिल्ली: अपुऱ्या पावसाच्या अंदाजाच्या पार्श्वभूमीवर देशात साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि सणासुदीच्या काळात संभाव्य तुटवडा टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर व्यापाऱ्यांवर नवीन निर्बंध लागू केले आहेत. १ ऑगस्टपासून देशातील कोणत्याही साखर व्यापाऱ्याला साखरेचा साठा ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ ठेवता येणार नाही. तसेच, कोणत्याही ठिकाणी एकावेळी ४,००० क्विंटलपेक्षा अधिक साखरेचा साठा ठेवण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. हे निर्बंध ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहतील. (Sugar Stock Rules)
अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने मंगळवारी राजपत्रात यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध केली. अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ आणि साखर (नियंत्रण) आदेश, २०२५ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. साखर व्यापाऱ्यांनी आपल्या साठ्याची माहिती सरकारच्या ऑनलाइन पोर्टलवर जाहीर करून ती नियमित अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. साठा किती दिवस ठेवला आहे, याची गणना करताना साखर प्राप्त झाल्याचा दिवसही ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अंतर्गत रास्त भाव दुकानांमार्फत वितरणासाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या वतीने साठविण्यात आलेल्या साखरेला या निर्बंधांतून सूट देण्यात आली आहे. तसेच, राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या व्यापाऱ्यांनाही ही सूट लागू असेल. ( Central Government)
साखरेचे उत्पादन वाढण्याचा अंदाज
‘इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’ने (आयएसएमए) २०२५-२६ हंगामात इथेनॉल निर्मितीसाठी वळविलेली साखर वजा जाता देशात २९.३ दशलक्ष टन साखर उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. मागील हंगामात हे उत्पादन २६.१२ दशलक्ष टन होते.