शवविच्छेदन आणि पंचनाम्याचे व्हिडिओ चित्रीकरण बंधनकारक
मुंबई : पोलीस कोठडीतील मृत्यूच्या (Custodial Death) प्रत्येक प्रकरणात तपास अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि जबाबदार व्हावा, यासाठी गृह विभागाने सर्वसमावेशक मार्गदर्शक नियमावली जारी केली आहे. नवीन फौजदारी कायदे (BNS, BNSS आणि BSA) तसेच सर्वोच्च न्यायालय आणि मानवाधिकार आयोगाच्या विविध निर्देशांना अनुसरून ही नवी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. यापुढे आरोपी पोलिसांच्या प्रत्यक्ष कोठडीत असो किंवा चौकशीसाठी अप्रत्यक्ष ताब्यात असो, अशा स्थितीत मृत्यू झाल्यास तो ‘कोठडी मृत्यूच’ गणला जाणार असून, संपूर्ण तपासाची मदार वैज्ञानिक व डिजिटल पुराव्यांवर असणार आहे.
नव्या नियमावलीनुसार, मुंबईतील (Mumbai) कोठडी मृत्यूच्या प्रकरणांचा तपास गुन्हे शाखेकडे (Crime Branch), तर राज्याच्या अन्य भागांतील प्रकरणांचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (CID) सोपवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोठडीत मृत्यू घडल्यास संबंधित पोलीस ठाण्याने घटनास्थळ तात्काळ सील करून सुरक्षित करणे, 'सीसीटीएनएस' प्रणालीमध्ये आकस्मिक मृत्यूची नोंद करणे आणि २४ तासांच्या आत राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग तसेच नागरी हक्क संरक्षण विभागाला तात्काळ अहवाल सादर करणे अनिवार्य राहील.
नियमावलीनुसार कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत घटनास्थळाचा बहुकोनीय व्हिडिओ चित्रीकरणासह पंचनामा केला जाईल. मृतदेहाचे शवविच्छेदन किमान तीन तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकाकडूनच केले जाईल आणि या संपूर्ण प्रक्रियेचे ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग जतन केले जाईल. याशिवाय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या (Forensic) पथकाकडून घटनास्थळाची पाहणी, ई-साक्ष्य प्रणालीद्वारे पंचनामा आणि 'गुन्हा स्थळाची पुनर्रचना' (Crime Scene Re-Creation) करणे बंधनकारक असेल.
प्रत्येक ठाण्यात ऑडिओ-व्हिज्युअल सीसीटीव्ही
- पोलीस ठाण्यांमधील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी प्रवेशद्वार, चौकशी कक्ष, लॉकअप (Lockup) आणि कॉरिडॉरमध्ये (Corridor) नाईट व्हिजन (Night Vision) व ऑडिओ रेकॉर्डिंग (Audio Recording) सुविधा असलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या फुटेजचा साठा किमान १८ महिने सुरक्षित ठेवावा लागणार आहे. कॅमेरा बंद पडल्यास त्याची तात्काळ नोंद घेऊन वरिष्ठांना कळवावे लागेल. यावर देखरेखीसाठी राज्य व जिल्हास्तरावर विशेष समित्या कार्यरत असतील.
- कोठडीतील मृत्यू रोखण्यासाठी अटक केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची तात्काळ वैद्यकीय तपासणी केली जाईल. नागरिकांच्या मारहाणीत जखमी झालेल्या आरोपींना कोठडीत न ठेवता आधी रुग्णालयात उपचार दिले जातील, तसेच कोठडीत असताना दर ४८ तासांनी वैद्यकीय तपासणी होईल. पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्यास वारसांना १ लाख रुपये, तर संबंधित पोलिसांवर गुन्हा दाखल झाल्यास १ लाख ५० हजार रुपयांच्या आर्थिक मदतीची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे.