वॉशिंग्टन : पश्चिम आशियात (West Asia) पुन्हा एकदा तणाव वाढला आहे. अमेरिकेच्या (US) सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) दावा केला आहे की, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) मंगळवारी मध्य पूर्वेत (Middle East) तैनात अमेरिकन सैन्यावर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा (Ballistic Missile) अचानक हल्ला (Surprise Attack) करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अमेरिकेच्या हवाई संरक्षण प्रणालीने (Air Defence System) सर्व क्षेपणास्त्रे हवेतच रोखली असून कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झालेली नाही.
CENTCOMने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (X) वर दिलेल्या माहितीनुसार, IRGCने अमेरिकन सैन्याला लक्ष्य करत अनेक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली होती. मात्र, सर्व क्षेपणास्त्रे यशस्वीरित्या इंटरसेप्ट (Intercept) करण्यात आली. तसेच, या भागात तैनात अमेरिकन सैन्य उच्च सतर्कतेवर (High Alert) असल्याचेही CENTCOMने स्पष्ट केले.
दरम्यान, अमेरिकन मीडिया संस्था अॅक्सिओस (Axios)च्या वृत्तानुसार, इराणने जॉर्डन (Jordan) येथील अमेरिकेच्या लष्करी तळाकडे (Military Base) अनेक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणविरोधातील प्रस्तावित लष्करी कारवाई (Military Action) स्थगित केल्यानंतर हा अमेरिकन तळांवरील पहिला मोठा हल्ल्याचा प्रयत्न मानला जात आहे. मात्र, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
या घटनेनंतर कुवेत (Kuwait) आणि कतार (Qatar) यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. कुवेतच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (Foreign Ministry) या कारवाईचा निषेध करत ती प्रादेशिक सुरक्षा (Regional Security) आणि स्थैर्यासाठी (Stability) धोकादायक असल्याचे म्हटले. कतारनेही जॉर्डनच्या सार्वभौमत्वाचे (Sovereignty) उल्लंघन अस्वीकार्य असल्याचे सांगत जॉर्डनला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला.
ही घटना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे (Israel) पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांच्यात व्हाईट हाऊसमध्ये (White House) झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर काही तासांतच घडली. या बैठकीत इराण, प्रादेशिक सुरक्षा आणि अणु कार्यक्रम (Nuclear Program) हे प्रमुख विषय होते.
याआधी ट्रम्प यांनी इशारा देत म्हटले होते की, इराणसोबतचा करार (Agreement) न झाल्यास अमेरिका पुन्हा लष्करी कारवाई करू शकते. गरज भासल्यास इराणमधील पूल, वीज प्रकल्प (Power Plants) आणि इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर (Infrastructure) लक्ष्य साधले जाऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.