१७ लाख कर्जखात्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध; दुसरी यादी १५ दिवसांत, जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा
मुंबई : राज्यात कर्जबाजारीपणामुळे एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्या होऊ नये, यासाठी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६'ची तळागाळापर्यंत प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे सक्त निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मंत्रालयात सहकार आणि महसूल विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले. (Chandrashekhar Bawankule )
बावनकुळे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना ₹२ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. कोणताही पात्र शेतकरी या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे. या योजनेत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (OTS) आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान अशा तीन घटकांचा समावेश असून, सुमारे ३२ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा आणि २४ लाख नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. (Farmers Suicide)
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात १६.९६ लाख कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची ७.०३ लाख आणि व्यापारी बँकांची ९.९३ लाख कर्जखाती आहेत. दुसरी यादी पुढील १५ दिवसांत प्रसिद्ध केली जाईल, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली. (Farmers news)
बैठकीत व्यापारी बँकांमधील एनपीए खात्यांबाबत थकबाकीच्या रकमेतील तफावतीचा मुद्दाही चर्चिला गेला. सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी स्पष्ट केले की, अशा प्रकरणांमध्ये योजनेच्या पोर्टलवर ३१ मार्च २०२६ पर्यंत दर्शविलेली थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरली जाईल. तसेच १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज न आकारण्यास सर्व बँकांनी लेखी संमती दिली आहे.
कर्जमुक्ती प्रक्रियेनुसार, शेतकऱ्यांनी प्रथम आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यात डीबीटीद्वारे थेट रक्कम जमा केली जाईल. कर्जमुक्तीनंतर शेतकऱ्यांना 'कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र' देण्यात येणार असून आगामी खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्जही उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. कर्जमुक्त लाभार्थ्यांच्या याद्या बँक शाखा आणि विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जातील.
दरम्यान, पोर्टलवरील रक्कम किंवा अन्य तपशीलांबाबत आक्षेप असल्यास शेतकरी ऑनलाइन तक्रार नोंदवू शकतील. या तक्रारींचे निवारण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीद्वारे करण्यात येणार आहे.
याशिवाय, एनपीए झालेल्या कर्जखात्यांसाठी बँकांना 'हेअर कट' स्वरूपात विशेष सवलत देण्यात येणार आहे. कर्ज अनुत्पादित झालेल्या कालावधीनुसार ३५ टक्क्यांपासून ८५ टक्क्यांपर्यंत तडजोडीची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.