Tariff crisis : भारतासाठी एक मोठी बातमी आहे. रशियाकडून कच्चं तेल खरेदी करणाऱ्या भारतासह पाच देशांसमोर मोठं संकट उभं राहण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत रशियावरील निर्बंध अधिक कठोर करण्यासाठी महत्त्वाच्या विधेयकाला सिनेटची मंजुरी मिळाली असून, या विधेयकामुळे भारतावरही १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
भारतावर 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक टॅरिफ ?
टॅरिफच्या मुद्द्यावरून भारत आणि अमेरिकेचे संबंध तणावात राहिलेले आहेत. त्यामध्येच आता भारतावर पुन्हा एकदा मोठा टॅरिफ अमेरिकेकडून लादला जाण्याची चिन्हे आहेत.अमेरिकेच्या संसदेत एक महत्वाचे बिल पास झाले आहे. ज्यामुळे भारतावर 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक टॅरिफ लागू शकतो. सीनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी हे तयार केले होते. हे बिल रशिया आणि युक्रेन युद्धाकरिता आहे. रशियावर दबाव आणण्यासाठी हे बिल आणण्यात आले असून यामुळे रशियावरील आर्थिक दबाव वाढवण्याचा अमेरिकेकडून प्रयत्न होत आहे.
भारतासह या ५ देशांवर १००% टॅरिफचं संकट
रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू असतानाच रशियावर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिका सातत्याने प्रयत्न करत आहे. त्याचाच भाग म्हणून रशियन कच्चं तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर कठोर आर्थिक निर्बंध लावण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. या विधेयकानुसार भारत, चीन, हंगेरी, स्लोव्हाकिया आणि अझरबैजान या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अमेरिकन सिनेटमध्ये हे विधेयक ८६ विरुद्ध १२ मतांनी मंजूर झाल्याची माहिती समोर आली आहे. रशियन तेलाचा सर्वात मोठा ग्राहक चीन असून, भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम भारत आणि चीनवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या घडामोडींमुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवरही परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे.
भारत आणि अमेरिका संबंध तणावात येणार ?
काही दिवसांपूर्वीच भारत हा रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याने भारतावर तब्बल 200 टक्के टॅरिफ अमेरिकेने लावला होता. आता पुन्हा टॅरिफचे शस्त्र अमेरिकेने उगारल्याचे बघायला मिळत आहे. ज्यामुळे पुन्हा एकदा भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध तणावात येऊ शकतात. नुकताच भारतावर 10 टक्के टॅरिफ अमेरिकेने लावला. या 10 नंतर आता 100 टक्के टॅरिफचे मोठे संकट भारतापुढे उभे आहे. दरम्यान, या विधेयकाचा उद्देश रशियावर आर्थिक दबाव वाढवून युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर त्याचे उत्पन्न कमी करणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे. आता या पुढील निर्णयाकडे जगभरातील अर्थतज्ज्ञ आणि व्यापारी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.