मुंबई : 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' अंतर्गत पात्र ठरलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत (डीबीटी) लाभाची रक्कम हस्तांतरित करण्यासाठी सहकार विभागाने गुरुवारी तब्बल ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. सहकार विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. (Farmers Loan)
राज्य मंत्रिमंडळाच्या २ जून २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत या कर्जमुक्ती योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर योजनेच्या निकषांनुसार १५ जुलै रोजी पूरक पत्राद्वारे अंशतः दुरुस्ती करून पात्र कर्जखात्यांची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यात आली. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर, या शेतकऱ्यांना तात्काळ निधी वर्ग करण्यासाठी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने हा निधी मंजूर केला आहे.चालू आर्थिक वर्षात (२०२६-२७) या कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे २० हजार ५५२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापूर्वी योजनेच्या नियोजन आणि प्राथमिक अंमलबजावणीसाठी सहकार आयुक्त व निबंधक (पुणे) यांना १ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले होते. उर्वरित २० हजार ५५१ कोटी रुपयांच्या उपलब्ध निधीपैकी ७ हजार कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता आता प्रत्यक्ष वितरणासाठी मोकळा करण्यात आला आहे. (Farmers Loan)
निधी वेळेत पोहोचवण्याचे सहकार आयुक्तांना निर्देश
या निधीचे वाटप अत्यंत पारदर्शक आणि गतिमान पद्धतीने व्हावे यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक (सहकारी संस्था, पुणे) यांच्या अधीनस्थ असलेल्या सहायक निबंधक (अंदाज व नियोजन) यांना 'नियंत्रण अधिकारी' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. हा निधी लवकरात लवकर आहरित करून पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांपर्यंत वेळेत पोहोचेल याची दक्षता घेण्याचे आणि खर्चाचा नियमित अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.