Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमानूसार (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act) दाखल प्रकरणे चालवण्यासाठी अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासोबतच न्यायालयासाठी न्यायाधीशाच्या एका पदासह सात नियमित व बाह्य यंत्रणेकडून दोन कर्मचारी उपलब्ध करण्यास खर्चासह मंजुरी दिली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात अॅट्रॉसिटीचे १०१४ खटले प्रलंबित आहेत.
अहिल्यानगरला विशेष न्यायालय मंजूर
‘ॲट्रॉसिटी’चे (Atrocity) खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायालय मंजूर झाले असले तरी त्याच्या स्वरूपाबद्दल अद्याप वकिलांमध्ये स्पष्टता नाही. ॲट्रॉसिटीचे खटले चालवण्यासाठी यापूर्वी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. आता नगरमध्ये विशेष न्यायालय स्थापन केले जाणार असल्याने जिल्ह्यात इतरत्र चालणारे खटले नगरमधील या विशेष न्यायालयाकडे वर्ग केले जाणार का; असाही प्रश्न वकिलांकडून उपस्थित केला जात आहे.
ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांचा आलेख वाढताच
माहितीनुसार जिल्ह्यात अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यान्वये (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act) जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या वर्षभरात २५० गुन्हे दाखल झालेले आहेत तर जानेवारी ते जून २०२६ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची संख्या १२५ आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जातीचे ८८ व अनुसूचित जमातीचे ३७ गुन्हे आहेत. याआधी 2018 साली गुन्ह्यांची संख्या १५० होती, २०२२ ला २४८ तर २०२४ मध्ये गुन्ह्यांची संख्या २६९ होती.
ॲट्रॉसिटीअन्वये राज्यात १७ हजार २४ खटले प्रलंबित
दरम्यान, अहिल्यानगरसह राज्यातील परभणी, सोलापूर, नांदेड व यवतमाळ येथेही ॲट्रॉसिटीच्या खटल्यांसाठी अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी एकूण ४ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात ॲट्रॉसिटीअन्वये १७ हजार २४ खटले प्रलंबित आहेत.