आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल जरांगेंना पाठवणार
मुंबई : मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत महायुती सरकार (Mahayuti Government) अत्यंत सकारात्मक असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी यासंदर्भात घेतलेली भूमिका आतापर्यंतच्या एकाही मुख्यमंत्र्याने घेतली नाही, असे प्रतिपादन मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शुक्रवारी केले. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या आंदोलनाच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने आतापर्यंत मराठा समाजासाठी घेतलेल्या निर्णयांचा व केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल त्यांना पाठवला जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
मागण्या पूर्ण न झाल्यास २९ ऑगस्टपासून पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. राज्य सरकारने वेळोवेळी केलेल्या कार्यवाहीमुळे जरांगे यांच्यावर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही, असा विश्वास व्यक्त करत ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात काही निर्णय रद्द झाल्याने समाजाचे मोठे नुकसान झाले होते. मात्र, फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बंद पडलेल्या सर्व योजना पूर्ववत सुरू केल्या आहेत.
शिंदे समितीला २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, समितीने आतापर्यंत ५८ लाख कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत आणि हे काम अजूनही सुरूच आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती पूर्ववत करणे, सारथी संस्थेतील जागा वाढवणे, आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना नोकऱ्या देणे आणि वैधता प्रमाणपत्राची मुदत वाढवून देणे असे अनेक ठोस निर्णय सरकारने घेतले आहेत. तसेच हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी सातत्याने आढावा घेतला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारवर कोणाचाही दबाव नाही
सरकारवर कोणत्याही इतर घटकाचा किंवा ओबीसी नेत्यांचा दबाव नाही, असे स्पष्ट करत विखे पाटील यांनी सांगितले की, मनोज जरांगे यांच्या मागण्या रास्त असल्या तरी सरकारने अंमलबजावणीत कोणतीही कसर सोडलेली नाही. ज्या काही अडचणी असतील त्या दूर केल्या जातील. सरकारचा आतापर्यंतचा सविस्तर अहवाल जरांगे यांना पाठवण्यात येईल आणि त्यातून त्यांचे नक्कीच समाधान होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.