शासकीय पड जमिनींवर चारा व बांबू उत्पादनाला वेग मिळणार
‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजने’च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महसूल विभागाने उच्चस्तरीय राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. शासकीय पड जमिनी भाडेपट्ट्याने देऊन त्यावर चारा व बांबू लागवडीच्या धोरणावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी या समितीकडे असणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय 31 जुलै रोजी जारी करण्यात आला. ( Rajmata Jijau Mahila Sashaktikaran Yojana )
महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीत विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील 11 महिला आमदार, तसेच प्रत्येक महसुली विभागातून दोन अशासकीय महिला सदस्यांचा समावेश असेल. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. (Rajmata Jijau Scheme)
शासकीय पड जमिनींचा प्रभावी वापर करून महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या अंतर्गत नोंदणीकृत पात्र महिला, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट, उमेद आणि माविम अंतर्गत कार्यरत महिला बचत गट, महिला सेवा सहकारी संस्था तसेच ग्रामसंघ यांना शासकीय जमिनी भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांसाठी स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत.
समिती दर तीन महिन्यांनी योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेणार आहे. तसेच जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जिल्हा व तालुकास्तरीय समित्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, अंमलबजावणीतील प्रशासकीय आणि धोरणात्मक अडचणी दूर करणे, तसेच चारा, बांबू, नर्सरी आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांसाठी आवश्यक कच्च्या मालाच्या उत्पादनास चालना देण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारीही या समितीवर सोपविण्यात आली आहे. ( Maharashtra Goverment)
या उपक्रमामुळे शासकीय पड जमिनींचा उत्पादक वापर वाढण्यासोबतच महिला बचत गटांना रोजगार, उत्पन्न आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. (Women Employment)