मुंबई : सक्तीने किंवा फसवून केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेल्या महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा राज्यात लागू होणार आहे. या कायद्यानुसार राज्यात बळजबरीने किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल.
नव्या कायद्यानुसार राज्यात कोणत्याही व्यक्तीचे बळजबरीने, धमकावून, फसवून किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणे हा गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे. दोषी आढळल्यास सात वर्षांपर्यंतच्या कठोर कारावासाची शिक्षा आणि एक लाखापर्यंतच्या दंडाची तरतूद कायद्यात आहे.
जर एखाद्याला स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असेल तर त्यासाठी कायद्यात विशेष नियमाची तरतूद आहे. स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला ६० दिवस (२ महिने) आधी सक्षम प्राधिकरणाकडे लेखी अर्ज सादर करावा लागणार आहे. प्राधिकरणाकडून कायदेशीर पडताळणी आणि मंजुरी मिळाल्यानंतरच संबंधित व्यक्तीला धर्मांतर करता येईल. नव्या कायद्यातील तरतुदीनुसार आंतरधर्मीय विवाह झाल्यास, दांपत्याच्या अपत्याला आईचा विवाहापूर्वीचा धर्म मिळणार आहे.