नवी दिल्ली: जर एखाद्या बँकेने आपल्या ग्राहकाला कोणतीही पूर्वसूचना किंवा माहिती न देता त्याचे डेबिट कार्ड ब्लॉक केले, तर ती बँक मोठी कायदेशीर कारवाई आणि दंडात्मक कार्यवाहीस पात्र ठरू शकते. केरळमधील एर्नाकुलम जिल्हा ग्राहक आयोगाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालाने ही कायदेशीर वस्तुस्थिती पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे. ग्राहकाला कोणत्याही प्रकारचा मेसेज किंवा कॉल न करता त्याचे एटीएम कार्ड अचानक ब्लॉक केल्याप्रकरणी ग्राहक न्यायालयाने फेडरल बँकेला १.२५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमकी घटना काय होती?
पीडित व्यक्ती २०१५ पासून फेडरल बँकेचा नियमित ग्राहक होता. त्याच्याकडे बँकेचे प्रीमियम 'इंटरनॅशनल डेबिट कार्ड' उपलब्ध होते, ज्याच्या मदतीने त्याला विमानतळावरील लाउंजमध्ये मोफत प्रवेश मिळत असे. सप्टेंबर २०२१ मध्ये हा ग्राहक आपली पत्नी आणि मुलांसोबत कुवेतहून भारतात परतत असताना ही दुर्दैवी घटना घडली. जेव्हा त्याने कुवेत विमानतळावरील लाउंज आणि दुकानांमध्ये आपले कार्ड वापरण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा ते व्यवहारासाठी पूर्णपणे नाकारण्यात आले.
बँकेने कुठल्याही प्रकारची पूर्वसूचना, कॉल किंवा यशस्वी एसएमएस पाठवल्याशिवाय थेट त्याचे डेबिट कार्ड ब्लॉक केले होते, तर नवीन कार्ड बँकेच्या शाखेतच पडून राहिले होते. परिणामी, खात्यात पुरेशी संपत्ती व पैसे उपलब्ध असूनही, त्या ग्राहकाला आणि त्याच्या कुटुंबाला परदेशी विमानतळावर अत्यंत बिकट आणि हलाखीच्या परिस्थितीचा सामना करावा लागला. परिस्थिती इतकी गंभीर होती की, खात्यात पैसे असतानाही ते कुटुंब विमानतळावर पाण्याची साधी बाटलीसुद्धा विकत घेऊ शकले नाही.
बँकेचा युक्तिवाद आणि न्यायालयाचा निर्णय
या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना फेडरल बँकेने न्यायालयाला सांगितले की, मास्टरकार्डकडून त्यांना एका ग्राहकाच्या कार्डची सुरक्षा धोक्यात आल्याची सूचना प्राप्त झाली होती. संभाव्य फसवणूक (फ्रॉड) टाळण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून त्यांनी तातडीने ते कार्ड ब्लॉक करून नवीन कार्ड जारी केले होते. तसेच, ग्राहकाला एसएमएसद्वारे माहिती पाठवली होती, परंतु तांत्रिक व नेटवर्कच्या समस्येमुळे तो मेसेज ग्राहकापर्यंत पोहोचू शकला नाही, असा दावा बँकेने केला.
मात्र, ग्राहक न्यायालयाने बँकेचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. ग्राहकांना आर्थिक फसवणुकीपासून सुरक्षित ठेवणे हे बँकेचे कर्तव्य असले तरी, ग्राहकाला विश्वासात न घेता किंवा त्याच्या हातात नवीन कार्ड न देता जुने कार्ड अचानक ब्लॉक करणे हा बँकेचा मोठा निष्काळजीपणा आणि हलगर्जीपणा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय, बँकेने न्यायालयात सादर केलेल्या वेगवेगळ्या तांत्रिक तारखांमध्ये मोठी तफावत आढळल्यामुळे न्यायालयाचा बँकेवरील विश्वास उडाला.
न्यायालयीन आदेश आणि दंड
ग्राहक न्यायालयाने फेडरल बँकेच्या या चुकीच्या कृतीमुळे ग्राहकाला व त्याच्या कुटुंबाला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी १,००,००० रुपये आणि न्यायालयीन खटल्याच्या खर्चापोटी २५,००० रुपये देण्याचा स्पष्ट आदेश दिला. अशा प्रकारे बँकेवर एकूण १.२५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. बँकेला हा दंड ४५ दिवसांच्या आत अदा करावा लागणार असून, ठरवून दिलेल्या मुदतीत पैसे न भरल्यास ही रक्कम ९ टक्के वार्षिक व्याजासह द्यावी लागेल, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे.