Chandrashekhar Bawankule : आमचा 'शेर' महाराष्ट्रात प्रचंड ताकद निर्माण करतोय!

- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून मंत्री नितेश राणे यांच्याबद्दल गौरवोद्गार

- नितेश राणे यांच्यासारखे काम राज्यातील कोणत्याही मत्स्यव्यवसाय मंत्र्याला आतापर्यंत करता आले नाही

मुंबई : "मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला गेला पाहिजे ही गेल्या अनेक दिवसांपासूनची संकल्पना होती. तो कृषीचा दर्जा देण्याचे काम आमच्या नितेश राणेंनी (Nitesh Rane) करून दाखवले आहे. खऱ्या अर्थाने कोकणातला आमचा शेर महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड ताकद निर्माण करतोय, याचा अभिमान माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला आहे", असे गौरवोद्गार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी सोमवारी काढले.

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराच्या निमित्ताने कणकवलीत आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला जावा अशी मागणी प्रलंबित होती. ती मागणी प्रत्यक्ष पूर्ण करण्याचे काम नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी करून दाखवले आहे. त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे आणि आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या क्षेत्राच्या हितासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. असा निर्णय व काम राज्यातील कोणत्याही मत्स्यविकास मंत्र्याला आतापर्यंत करता आले नव्हते. त्यामुळेच कोकणातील आमचा हा 'शेर' महाराष्ट्रात प्रचंड ताकद निर्माण करत असून त्याचा अभिमान वाटतो.

या वेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रशासकीय सुधारणा आणि जमीन महसुलाच्या महत्त्वाच्या निर्णयांची घोषणा महसूलमंत्र्यांनी (Chandrashekhar Bawankule)व केली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व त्यांच्या पथकाने ५६ हजार लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून दिला आहे. कणकवलीतील शिबिरात मी स्वतः १३५ निवेदने स्वीकारली असून, त्यावर महिन्याभरात ठोस कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सीमांकन होणार :

- सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दीर्घकालीन विकासासाठी व्यापक सीमांकन आणि जमाबंदी मोहीम राबवण्यात येणार असल्याचे सांगत बावनकुळे म्हणाले की, इंग्रजांच्या काळानंतर या जिल्ह्याचे रीतसर सीमांकन झालेले नाही. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याची कम्प्लिट जमाबंदी केली जाईल. या मोहिमेत सर्व गावठाणे, गावांमधील घरे, शेतरस्ते आणि जमिनींचे पोटहिस्से यांचे सीमांकन केले जाणार आहे.

- तसेच, १ जानेवारी २०११ पूर्वी जिल्ह्यात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांची घरे कायदेशीर करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकार घेत आहे. तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आल्यामुळे रहिवासी क्षेत्रातील घरांना अधिकृत दर्जा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

- याशिवाय, महिलांना शेतकरी दर्जा देणारे विशेष ओळखपत्र वाटप करण्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघात विशेष शिबिरे आयोजित केली जातील, ज्यामुळे महिलांना केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषी योजनांचा लाभ घेता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.