Donald Trump : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर लागू केलेल्या नव्या आयात शुल्क (टॅरिफ) धोरणाविरोधात 25 अमेरिकन राज्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या राज्यांचा आरोप आहे की, ट्रम्प यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत कायदेशीर अधिकारांशिवाय हे टॅरिफ लागू केले आहेत.
वृत्तसंस्था एएफपीनुसार, बहुतांश डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेतृत्वाखालील या 25 राज्यांनी न्यूयॉर्कस्थित अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत नव्या टॅरिफना बेकायदेशीर घोषित करण्याची, त्यांची तात्काळ अंमलबजावणी थांबवण्याची आणि सरकारने वसूल केलेली रक्कम संबंधितांना परत करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यांच्या याचिकेनुसार, आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीत सक्तीच्या मजुरीचा वापर होत असल्याच्या आरोपांचा आणि अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने (USTR) लावलेल्या जागतिक टॅरिफचा थेट संबंध सिद्ध होत नाही. त्यामुळे या कारणावरून लावलेले आयात शुल्क कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
हे प्रकरण ट्रम्प प्रशासनाने गेल्या महिन्यात सुमारे 60 प्रमुख व्यापार भागीदार देशांवर 10 ते 12.5 टक्क्यांपर्यंत लागू केलेल्या नव्या टॅरिफशी संबंधित आहे. अमेरिकेत आयात होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील वस्तूंवर या शुल्काचा परिणाम होणार आहे. USTR च्या तपासणीनंतर काही देशांमध्ये उत्पादनासाठी सक्तीच्या मजुरीचा वापर होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर या टॅरिफची घोषणा करण्यात आली.
यापूर्वी ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या पहिल्या टप्प्यातील टॅरिफना अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये रद्द केले होते. त्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने सर्वसाधारण 10 टक्के आयात शुल्क लागू केले होते. त्याची मुदत जुलैमध्ये संपल्यानंतर 24 जुलैपासून अमेरिकेच्या व्यापार कायद्यातील कलम 301 अंतर्गत नवीन टॅरिफ लागू करण्यात आले आहेत. आता या नव्या निर्णयालाही न्यायालयीन आव्हान मिळाल्याने ट्रम्प प्रशासनाच्या व्यापार धोरणावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.