पुणे : पुणे शहर आणि परिसरात ऑटो रिक्षाने दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना आता आपल्या खिशाला जास्तीची कात्री लावावी लागणार आहे. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने (RTA) जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत रिक्षा भाडेवाढीच्या प्रस्तावाला अधिकृत मान्यता दिली आहे. त्यानुसार, येत्या १ सप्टेंबर २०२६ पासून पुणे जिल्हाभरात रिक्षा प्रवासाचे नवीन सुधारित दर लागू केले जाणार आहेत.
CNG चे दर अन् गाड्यांच्या देखभालीचा वाढता खर्च ठरला कारणीभूत
पुणे RTO मधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रिक्षा संघटनांकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून भाडेवाढीची सातत्याने मागणी केली जात होती. या मागणीचा सकारात्मक विचार करत प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ऑगस्ट २०२२ नंतर रिक्षामध्ये कोणतीही भाडेवाढ झाली नव्हती. मात्र, या काळात सीएनजीचे दर प्रति किलो ९१ रुपयांवरून थेट ९६ रुपयांपर्यंत वाढले आहेत. याशिवाय गाड्यांचे सुटे भाग आणि दैनंदिन देखभालीचा खर्च प्रचंड वाढल्यामुळे ही भाडेवाढ अनिवार्य झाली होती, असे आझाद रिक्षा चालक संघटनेचे अध्यक्ष शफीक पटेल यांनी नमूद केले.
असे असेल नवे भाडेपत्रक
| अ. क्र. | प्रवास टप्पा | जुना दर (रु.) | नवीन सुधारित दर (रु.) | वाढ (रु.) |
| १ | पहिले १.५ किलोमीटर (किमान भाडे) | २५ रुपये | ३० रुपये | + ५ रुपये |
| २ | पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी | १७ रुपये | २० रुपये | + ३ रुपये |
डिजिटल मीटरचे री-कॅलिब्रेशन आणि अॅप अद्ययावत करण्याची प्रवाशांची मागणी
या भाडेवाढीची बातमी समोर आल्यानंतर प्रवाशांमधून संमिश्र आणि तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. १ सप्टेंबरपासून नवीन दर लागू होण्यापूर्वी शहरातील सर्व रिक्षांचे डिजिटल मीटर तातडीने 'री-कॅलिब्रेट' (नव्या दरानुसार सेट) करण्यात यावेत, अशी आग्रही मागणी प्रवाशांनी केली आहे. तसेच ओला, उबर किंवा इतर 'राइड-हेलिंग' अॅप्सवरही हे सुधारित दर त्वरित अपडेट केले जावेत, जेणेकरून दरांबाबत कोणताही गोंधळ निर्माण होणार नाही.
मनमानी भाडेवसुली थांबणार का? आरटीओच्या कडक कारवाईकडे लक्ष
भाडेवाढीमुळे सामान्यांच्या बजेटवर ताण येणार असला, तरी भाडेवाढ लागू करताना प्रशासनाने रिक्षाचालकांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावावा, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. निगडी येथील रहिवाशांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, भाड्यात वाढ होत असताना प्रशासनाने मीटरप्रमाणे न जाणाऱ्या आणि मनमानी भाडे वसूल करणाऱ्या रिक्षाचालकांवर कठोर कारवाई करायला हवी. आरटीओने नियमितपणे तपासणी मोहीम राबवून नियमांचे पारदर्शक पालन होईल याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.