मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; मुख्यमंत्र्यांनी घेतला एमआयडीसीअंतर्गत प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आढावा
मुंबई : राज्यामध्ये नवीन औद्योगिक वसाहतींचा विस्तार वेगाने होत आहे. या विस्तारातूनच औद्योगिक विकास होणार आहे. त्यामुळे उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. गतिमान भूसंपादन करून महाराष्ट्रात औद्योगिक विकासाला चालना द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी येथे दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयडीसीअंतर्गत विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासंदर्भात आढावा बैठक वर्षा निवासस्थान येथे झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी.अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह,यांच्यासह संबंधित विविध वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, औद्योगिक भूखंड वाटप प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी 'मिलाप' या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे अर्ज, रिअल-टाईम ट्रॅकिंग, ऑफर लेटर आणि वाटप आदेशांचे स्वयंचलित वितरण; तसेच डॅशबोर्ड सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. १ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत राज्यात १ हजार१८३ औद्योगिक भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यातून ५ हजार ५०२ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला आहे.
राज्यात सध्या ६६ हजार ३४३ एकर जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, पुणे, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, रत्नागिरी, रायगड, नाशिक आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातील ९७ सामंजस्य करारांतर्गत सुमारे ७५ हजार २३४ एकर जमिनीची मागणी आहे. त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
परवाना प्रक्रिया सुलभ
- उच्चाधिकार समिती स्तरावरील मंजुरी, विविध प्रशासकीय टप्पे; तसेच वनविषयक परवानग्यांमुळे होणारा विलंब कमी करण्यासाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी. उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध व्हावी आणि गुंतवणूक प्रकल्पांना गती मिळावी, यासाठी अनावश्यक प्रशासकीय टप्पे कमी करण्यावर भर देण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
- प्रकल्पाचे स्वरूप आणि गुंतवणुकीच्या प्रमाणानुसार भूखंड विकासासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवण्यात यावी. निर्धारित मुदतीत बांधकाम सुरू करणे बंधनकारक राहणार असून, विकासात विलंब झाल्यास टप्प्याटप्प्याने दंड आकारणे; तसेच आवश्यकतेनुसार भूखंड पुन्हा ताब्यात घेण्याची तरतूदही प्रस्तावित करावी. औद्योगिक जमिनीच्या वापरात सुसूत्रता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी देश-विदेशातील सर्वोत्तम पद्धती; तसेच इतर राज्यांतील धोरणांचा अभ्यास करून नवीन जमीन वाटप निकष निश्चित करावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.