मुंबई उच्च न्यायालय; डीपफेक व्हिडिओ आणि आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्याचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना निर्देश
मुंबई : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची बदनामी करणारे तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) गैरवापर करून तयार केलेले डीपफेक व्हिडिओ आणि आक्षेपार्ह मजकूर सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून तातडीने हटवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. केंद्र सरकारच्या इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (ई-२०) कार्यक्रमाशी गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबाचा खोटा संबंध जोडून त्यांची सामाजिक प्रतिमा मलिन केली जात असल्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोशल मीडियावरील दिशाभूल करणाऱ्या सामग्रीविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गूगल, एक्स (ट्विटर), मेटा आणि यूट्यूब यांसारख्या प्रमुख डिजिटल व्यासपीठांवर ई-२० इंधन योजनेवरून गडकरी यांच्या संमतीशिवाय त्यांचे नाव, प्रतिमा, चेहऱ्याची ठेवण आणि आवाजाची नक्कल करून एआय-निर्मित बनावट मजकूर प्रसारित केला जात होता. या आक्षेपार्ह सामग्रीच्या प्रसारावर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची आणि ही सामग्री प्लॅटफॉर्मवरून हटवण्याची मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्तींनी प्रसारित करण्यात आलेला मजकूर अत्यंत बदनामीकारक, घृणास्पद आणि द्वेषपूर्ण असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. अशा प्रकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या सामग्रीला सार्वजनिक व्यासपीठांवर स्थान असू शकत नाही, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने मेटा आणि गूगल एलएलसी या कंपन्यांना गडकरी यांच्या अर्जात नमूद केलेला सर्व बदनामीकारक मजकूर हटवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. याशिवाय, भविष्यातही गडकरी यांच्याविरोधात असा कोणताही डीपफेक किंवा एआय-निर्मित मजकूर आढळल्यास तक्रार प्राप्त होताच संबंधित कंपन्यांनी त्यावर त्वरित कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.