संगमनेर : मराठा जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्याच्या काही घटनांवरून सुरू झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radhakrishna Vikhe-Patil) यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. जात प्रमाणपत्र रद्द होण्याच्या प्रकरणांची वस्तुस्थिती तपासण्याच्या सूचना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
जात पडताळणी समिती ही घटनात्मक संस्था असल्याने तिच्या कामकाजात त्रुटी राहणार नाहीत, असा विश्वास व्यक्त करत विखे-पाटील म्हणाले, "जाणीवपूर्वक काही गैरप्रकार झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल."
जात पडताळणी प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचा दावा :
मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी जात प्रमाणपत्र रद्द होण्याच्या घटनांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना विखे-पाटील (Radhakrishna Vikhe-Patil) म्हणाले की, जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने सुरू आहे. तालुका स्तरावरील समित्यांना यापूर्वीच मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, जिल्हा स्तरावरील जात पडताळणी समिती घटनात्मक असतानाही काही प्रमाणपत्रे नाकारण्यात का आली, याबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. एखादी घटना अपवादात्मक असेल तर त्याची कारणमीमांसा केली जाईल. मात्र, जाणीवपूर्वक कोणावरही अन्याय केला जात नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘जरांगे-पाटीलांशी चर्चा करण्याची तयारी’ :
विखे-पाटील (Radhakrishna Vikhe-Patil) यांनी सांगितले की, निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्यासोबतही याबाबत चर्चा झाली असून, मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी संवाद साधण्याची सरकारची तयारी आहे. ते म्हणाले, "मराठा समाजावर अन्याय केला जातो, हा जरांगे-पाटीलांचा गैरसमज आहे. सरकार आणि मराठा आरक्षण उपसमितीसमोर त्यांनी मांडलेल्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेत आहेत." जरांगे-पाटील यांचा रोष समजून घेता येतो, मात्र वस्तुस्थिती समोर आल्यानंतर त्यांचे गैरसमज दूर होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
‘मराठा आरक्षणासाठी सरकारने घेतले सकारात्मक निर्णय’ :
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाबाबत बोलताना विखे-पाटील (Radhakrishna Vikhe-Patil) म्हणाले की, मनोज जरांगे-पाटील हे मराठा समाजासाठी निस्वार्थपणे काम करत आहेत. यापूर्वी झालेल्या त्यांच्या आंदोलनांमध्ये आपण स्वतः त्यांच्याशी चर्चा केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळातही मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आलेले मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत टिकले, असेही त्यांनी नमूद केले. यावेळी त्यांनी उद्धव ठाकरे सरकारवरही निशाणा साधत, त्यांच्या कार्यकाळात मराठा आरक्षण रद्द झाल्याचे म्हटले.
‘दोन-तीन प्रकरणांमुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर परिणाम होणार नाही’ :
जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्याच्या दोन-तीन घटना समोर आल्या असून त्याची निश्चित चौकशी केली जाईल, असे विखे-पाटील यांनी सांगितले. मात्र, या घटनांमुळे इतर पात्र लाभार्थ्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. मराठा आरक्षण आणि जात प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावर सरकारकडून आता अधिक लक्ष ठेवले जात असून, पुढील काळात या प्रकरणांबाबत काय निर्णय घेतले जातात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (Radhakrishna Vikhe-Patil)