मुंबई : तब्बल २२ वर्षांपासून समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत (Samagra Shiksha Abhiyan) कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या ३,२७६ कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घ संघर्षाला अखेर यश आले आहे. राज्य सरकारने एकवेळच्या विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करून पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यावर नियुक्ती देण्याचा ऐतिहासिक शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशाश्वतीचा मार्ग मोकळा झाला असून, त्यांच्या अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार तथा भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस ॲड. निरंजन डावखरे (Niranjan Davkhare) यांनी गेल्या दीड वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा केला. विधानपरिषदेच्या प्रत्येक अधिवेशनात त्यांनी हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडत सेवा समाप्तीचा प्रस्ताव, वेतनातील तफावत आणि सेवाशाश्वतीचा प्रश्न शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. (Samagra Shiksha Abhiyan)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या विषयाची गांभीर्याने दखल घेण्यात आली. त्यानंतर विविध राज्यांतील धोरणांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. समितीच्या शिफारशी आणि मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर अखेर शासनाने हा बहुप्रतीक्षित निर्णय जाहीर केला.
शासन निर्णयातील महत्त्वाच्या तरतुदी :
शासन निर्णयानुसार, ३० जून २०२६ पर्यंत सलग दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या ३,२७६ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या विद्यमान पदांना समकक्ष नियमित पदांशी जोडून वेतनश्रेणी निश्चित केली जाईल. कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे वेतन कायम ठेवण्यात येणार असून त्यासोबत महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्त्याचाही लाभ मिळणार आहे. तसेच सध्या उपलब्ध असलेल्या रजा सुविधाही कायम राहणार आहेत.
मात्र, ही पदे एकवेळच्या विशेष बाब म्हणून निर्माण केली जाणार आहेत. या पदांवर नवीन भरती केली जाणार नाही आणि संबंधित कर्मचारी सेवेत असेपर्यंतच ही पदे अस्तित्वात राहतील. तसेच पदोन्नती, एसीपी, निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन किंवा अनुकंपा नियुक्ती यांसारखे लाभ या कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. (Samagra Shiksha Abhiyan)
'हा सामाजिक न्यायाचा विजय' : निरंजन डावखरे
या निर्णयाचे स्वागत करत आमदार ॲड. निरंजन डावखरे (Niranjan Davkhare) म्हणाले, "२२ वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणे हा सामाजिक न्यायाचा विजय आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या संवेदनशील नेतृत्वामुळे हा ऐतिहासिक निर्णय शक्य झाला. शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी भविष्यातही माझा पाठपुरावा सुरू राहील."
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या कुटुंबांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सेवाशाश्वतीच्या मागणीला अखेर शासनाने हिरवा कंदील दिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. (Samagra Shiksha Abhiyan)