मुंबई: शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ च्या विधि प्रवेश (Law Admission 2026) प्रक्रियेची प्रतीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आवश्यक अर्हता असलेले प्राचार्य आणि प्राध्यापकांची पदे रिक्त असल्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या १६ विधी महाविद्यालयांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. विद्यापीठाने या महाविद्यालयांवर घातलेली प्रवेश क्षमता कपातीची अट रद्द करत न्यायालयाने त्यांना १०० टक्के क्षमतेने प्रवेशप्रक्रिया राबवण्यास सशर्त मान्यता दिली आहे.
काय होते प्रकरण आणि विद्यापीठाची कारवाई?
मुंबई विद्यापीठाकडून आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि पात्र शिक्षकांची कमतरता असल्याच्या कारणावरून अनेक विधी महाविद्यालयांना पूर्ण संलग्नता नाकारण्यात आली होती किंवा त्यांच्या प्रवेशक्षमतेत मोठी कपात करण्यात आली होती. काही महाविद्यालयांना ५० टक्के, तर काहींना ७५ टक्के किंवा अन्य प्रमाणातच प्रवेशप्रक्रिया राबवण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. तसेच या निकषांची पूर्ती न केल्यामुळे विद्यापीठाने संबंधित महाविद्यालयांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांचा दंडही आकारला होता. या निर्णयाविरोधात संबंधित विधी महाविद्यालयांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. महाविद्यालयांतर्फे सांगण्यात आले की त्यांनी निषेधात्मक स्वरुपात दहा लाखांचा दंड भरला असून, निकष पूर्ण करण्याच्या अटीवर त्यांना १०० टक्के प्रवेशक्षमतेची परवानगी देण्यात यावी.
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि अटी
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती रियाझ छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान विद्यापीठातर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर आणि ॲड. रुई रॉड्रिग्ज यांनी बाजू मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, जर महाविद्यालयांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीनुसार, कालबद्ध स्वरूपात भरती प्रक्रिया राबवून प्राचार्य व प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या केल्या गेल्या आणि या वेळापत्रकाचे पालन करण्याची लेखी हमी संस्थांच्या अध्यक्ष व सचिवांनी दिली, तर पूर्ण प्रवेशक्षमतेची सशर्त परवानगी दिली जाऊ शकते.
सर्व याचिकाकर्त्या महाविद्यालयांनी या प्रस्तावासह सहमती दर्शवली. त्यानुसार न्यायालयाने:
३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत शिक्षकांची भरती प्रक्रिया (जाहिरात, अर्ज प्रक्रिया, मुलाखती, अंतिम निवड व नियुक्ती) पूर्ण करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.
हे वेळापत्रक आदेशात नोंदवून घेत महाविद्यालयांना चालू शैक्षणिक वर्षात १०० टक्के क्षमतेने प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यास सशर्त परवानगी दिली आहे.
या न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या शेकडो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, महाविद्यालयांमधील प्रवेशाचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.