अर्ज करण्याआधीच सहकार विभागाने लावली कात्री
मुंबई : ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’च्या प्राथमिक छाननी प्रक्रियेत २१ लाख ९७ हजार ६६६ कर्जदारांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. यात मंत्री, खासदार आणि आमदारांसह तब्बल २ हजार ८८ लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे. तर, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, विविध महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकारी संस्थांमधील पदाधिकाऱ्यांनाही सहकार विभागाने अपात्र ठरवत कर्जमाफीच्या लाभाला कात्री लावली आहे.
राज्य सरकारने शुक्रवारी या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत राज्यातील सुमारे ६ लाख २२ हजार पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ५ हजार २८ कोटी रुपयांचा लाभ हस्तांतरित (डीबीटी) केला आहे. सहकार विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील प्रलंबित कर्जमाफी तसेच एकरकमी परतफेड योजनेच्या (ओटीएस) घटकांतर्गत राज्यातील एकूण ३१ लाख २४ हजार कर्जखाती निकषांनुसार पात्र ठरली आहेत.
सहकार विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, अपात्र ठरलेल्या कर्जदारांमध्ये सर्वाधिक संख्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची आहे. राज्यातील तब्बल ११ लाख ७५ हजार ७४२ शासकीय अधिकारी व कर्मचारी या योजनेसाठी अपात्र ठरले आहेत. त्यापाठोपाठ जिल्हा परिषद, महापालिका यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ७ लाख ३१ हजार ११३ कर्मचारी, विविध शासकीय महामंडळांमधील १ लाख ७६ हजार ११२ कर्मचारी, तर सहकारी संस्थांमधील १ लाख १२ हजार ६११ पदाधिकारी अपात्रतेच्या यादीत समाविष्ट आहेत. सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे, आजी-माजी मंत्री, खासदार आणि आमदार अशा लोकप्रतिनिधींची २ हजार ८८ खाती सहकार विभागाने छाननीत बाद केली आहेत.
शासकीय सेवेत असलेले वर्ग एक ते चारचे कर्मचारी, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून मानधन किंवा वेतन घेणाऱ्या व्यक्तींना या योजनेच्या मूळ निकषांनुसार जाणीवपूर्वक बाहेर ठेवण्यात आले आहे. याच नियमाचा आधार घेत सहकार विभागाने संगणकीय प्रणालीद्वारे ही सर्व खाती मुख्य प्रक्रियेतून बाजूला काढली. दरम्यान, अपात्र ठरविलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या २ हजार ८८ खात्यांमध्ये नेमके किती मंत्री, किती खासदार आणि किती आमदारांचा समावेश आहे, याची स्वतंत्र संख्या सहकार विभागाने अद्याप जाहीर केलेली नाही.