मुंबई : भारताने सागरी प्रशासनाच्या डिजिटायझेशनच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकत ‘ई-समुद्र’ या सर्वसमावेशक डिजिटल मंचाचा शुभारंभ केला. हा मंच खलाशी, नौवहन कंपन्या, बंदरे आणि इतर सागरी हितधारकांसाठी विविध सेवा एकत्रित करतो. यासोबतच खलाशांचे कल्याण, सुरक्षा आणि सेवा वितरण मजबूत करण्यासाठी अनेक सुधारणा उपायांची घोषणाही करण्यात आली. केंद्रीय बंदरे, नौकानयन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी मुंबईत आयोजित “खलाशी सुरक्षा, सुरक्षितता आणि कल्याण तसेच ई-समुद्रचा शुभारंभ” या राष्ट्रीय भागधारक संवाद कार्यक्रमात या मंचाचे उद्घाटन केले. हा कार्यक्रम मंत्रालयाच्या सागरी प्रशासन महासंचालनालयातर्फे आयोजित करण्यात आला होता.
‘ई-समुद्र’सोबतच महासंचालनालयाने सागरी प्रशासनाचे आधुनिकीकरण आणि खलाशांच्या कल्याणासाठी विविध उपक्रम सादर केले. यात अलीकडेच सुरू करण्यात आलेली ‘ई-नाविक’ 24×7 तक्रार निवारण प्रणाली, आगामी खलाशी ट्रॅकिंग डॅशबोर्ड, डिजिटल खलाशी रोजगार करार (d-SEA) आणि खलाशी कल्याण निधी संस्थेअंतर्गत सुधारित कल्याणकारी उपायांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या सागरी क्षेत्रात होत असलेल्या परिवर्तनात खलाशी हे केंद्रस्थानी आहेत, असे उपस्थितांना संबोधित करताना सोनोवाल यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली ‘मॅरिटाईम इंडिया व्हिजन 2030’ आणि ‘मॅरिटाईम अमृत काल व्हिजन 2047’ अंतर्गत भारत सागरी क्षेत्रात व्यापक परिवर्तन घडवत आहे. या प्रवासाच्या केंद्रस्थानी खलाशी आहेत. प्रत्येक भारतीय खलाशी सुरक्षित, सन्मानित आणि समर्थित असावा ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे. भारत जागतिक सागरी शक्ती म्हणून उदयाला येत असताना या विकासाला चालना देणारे खलाशी निर्भयपणे, सुरक्षिततेने आणि सन्मानाने काम करू शकतील, याची आपण खातरजमा केली पाहिजे.”
भारताच्या वाढत्या सागरी क्षमतेचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, जागतिक स्तरावर खलाशांचा दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरवठादार म्हणून भारत उदयाला आला आहे. लवकरच भारत जगातला सर्वात मोठा पुरवठादार बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, जहाज पुनर्वापर क्षेत्रात भारत जगात अग्रस्थानी पोहोचला असून जहाजबांधणी क्षेत्रातही जगात पहिल्या पाच देशांमध्ये स्थान मिळवण्याच्या दिशेने भारत प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ई-समुद्र म्हणजे केवळ एखादा तंत्रज्ञानाचा मंच नसून, हे व्यासपीठ सागरी प्रशासन अधिक सुलभ - सोपे, पारदर्शक आणि भागधारक केंद्री बनवण्याच्या दृष्टीने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. जेव्हा तंत्रज्ञान लोकांचे जीवनमान सुलभ करते, तेव्हाच ते अर्थपूर्ण ठरते असे ते म्हणाले. ई समुद्रच्या माध्यमातून आपल्या खलाशांसाठी जीवनमान सुलभता आणि सागरी क्षेत्रासाठी व्यवसाय सुलभता सुनिश्चित केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बंदरे, जहाज बांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे सचिव विजय कुमार यांनीही उपस्थितांशी संवाद साधला. भारताचे सागरी धोरण आता खलाशांना प्रमुख कामगार म्हणून मान्यता देणारा मर्चंट शिपिंग कायदा 2025, सागरी अमृत काल व्हिजन 2047 आणि किमान शासन, कमाल प्रशासन या तीन स्तंभांवर आधारित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सागरी प्रशासन महासंचालक श्याम जगन्नाथ यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.सागरी प्रशासनातील प्रत्यक्ष कार्यालय आधारित पद्धती बदलून, त्याऐवजी डिजिटल प्रथम आणि चेहरा विरहीत प्रशासनाच्या दिशेने घेऊन जाणारी ही एक परिवर्तनात्मक यंत्रणा आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
या कार्यक्रमादरम्यान जागतिक जलवाहतुकीवर परिणाम करणाऱ्या अलीकडील भू राजकीय अडथळ्यांच्या बाबतातीत सागरी प्रशासन महासंचालनालयाने दिलेला प्रतिसादही अधोरेखित करण्यात आला. या काळात महासंचालनालयाने १६ हजारांपेक्षा जास्त चौकश्या हातळल्या, ४० हजारांपेक्षा जास्त संदेशवहन हाताळले, तसेच परराष्ट्र मंत्रालय, भारतीय दूतावास, भारतीय नौदल, जहाज मालक आणि इतर सागरी भागधारकांसोबतच्या संयुक्त प्रयत्नांच्या माध्यमातून अडकलेल्या चार हजारपेक्षा जास्त भारतीय खलाशांना सुरक्षित मायदेशी परत आणल्याची माहिती मंत्रालयाने दिली.
या कार्यक्रमादरम्यान, सोनोवाल यांनी भरती आणि नियुक्ती सेवांचे प्रतिनिधी, सागरी क्षेत्रातील भागधारक, कॅडेट्स आणि सागरी क्षेत्रातील युवा व्यावसायिक तज्ञांसोबतही संवाद साधला. या वेळी भरती, रोजगार, कल्याण, नियामक अनुपालन आणि कारकीर्दीच्या प्रगतीशील जडणघडणीशी संबंधित मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. सरकारचे सातत्यपूर्ण सहकार्य कायम राहील असे आश्वासन त्यांनी दिले. यासोबतच, भारतातील खलाशांच्या नव्या पिढीने सुरक्षा, व्यावसायिकता, सन्मान आणि सातत्यपूर्ण शिक्षणाची मूल्ये जपण्याचे आवाहन त्यांनी केले.