पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित ‘छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ प्रकल्पातील बाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी उभारण्यात येणाऱ्या एरोसिटीसाठी भूसंपादनाला आता वेग आला आहे. संमतीपत्र सादर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने बाधित शेतकऱ्यांना ३१ ऑगस्टपर्यंत अंतिम मुदत दिली आहे. या मुदतीत संमती न दिल्यास संबंधित जमिनीचे सक्तीने भूसंपादन करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी सात बाधित गावांमधून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. विमानतळासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या १,२१८.७५ हेक्टर क्षेत्रातील बाधित खातेदारांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) कायद्यातील तरतुदीनुसार अतिरिक्त जमीन संपादित केली जाणार आहे. बाधित शेतकऱ्यांना मोबदल्यापोटी त्यांच्या एकूण संपादित जमिनीच्या १० टक्के क्षेत्रफळाचा किंवा किमान १० गुंठे विकसित भूखंड देण्याची तरतूद आहे. या पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त जमिनीवर एरोसिटी विकसित केली जाणार आहे. त्यानुसार गावनिहाय ठरावीक क्षेत्र भूसंपादनाच्या कक्षेत येत आहे. एरोसिटीसाठी एकूण २५३.२१ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. या भूसंपादनासाठी बाधित शेतकऱ्यांना ७ ऑगस्टपर्यंत संमतीपत्रे सादर करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, कौटुंबिक अडचणी, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे अनेक शेतकऱ्यांना निर्धारित मुदतीत संमतीपत्रे सादर करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे मुदतवाढ देण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार आता ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढविण्यात आली आहे.
संमती करारनाम्याद्वारे जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना एमआयडीसीच्या पुनर्वसन धोरणातील विशेष लाभ मिळणार आहेत. मात्र, निर्धारित मुदतीत संमती न दिल्यास प्रशासनाला सक्तीचा भूसंपादन निवाडा जाहीर करावा लागू शकतो. अशा परिस्थितीत कायद्यातील तरतुदींनुसार पुनर्वसनाचे विशेष लाभ मिळणार नसल्याने संबंधित शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
“पुरंदर विमानतळाच्या बाधितांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या एरोसिटीसाठी २५३.२१ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. ७ ऑगस्टपर्यंत संमतीपत्र देण्याची मुदत होती. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करून ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानंतर नियमानुसार सक्तीने भूसंपादन करण्यात येईल,” असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले.