मध्य पूर्वेतील वेगाने बदलत असलेल्या आणि वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्की या तीन प्रमुख मुस्लिम देशांनी मक्का येथे एका ऐतिहासिक संयुक्त संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या कराराला 'मक्का संयुक्त संरक्षण करार' असे नाव देण्यात आले असून, हा करार या प्रदेशातील सुरक्षा परिस्थिती आणि तीन देशांमधील वाढत्या एकजुटीचे एक मोठे प्रतीक मानला जात आहे. मात्र, या करारानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील संभाव्य लष्करी संघर्षाच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानच्या भूमिकेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
कराराचे स्वरूप आणि ठळक वैशिष्ट्ये
या त्रिपक्षीय करारानुसार, तिन्ही देशांपैकी कोणत्याही एका देशावर झालेला परकीय हल्ला हा थेट तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल. संयुक्त निवेदनानुसार, या कराराचा मुख्य उद्देश तिन्ही देशांची सामूहिक सुरक्षा बळकट करणे आणि भविष्यातील कोणत्याही संभाव्य संकटाला किंवा हल्ल्याला एकत्रितपणे तोंड देण्याची क्षमता वाढवणे हा आहे.
या कराराचे सामरिक आणि भू-राजकीय महत्त्व अतिशय मोठे आहे:
तुर्कस्तान: नाटो (NATO) युतीमध्ये तुर्कस्तानचे सैन्य हे आकाराने दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे सैन्यदल मानले जाते.
सौदी अरेबिया: सौदी अरेबियामध्ये इस्लाम धर्मियांची अत्यंत पवित्र स्थळे आहेत आणि जागतिक बाजारात तो जगातील सर्वात मोठ्या तेल निर्यातदारांपैकी एक आहे.
पाकिस्तान: पाकिस्तान हा जगातील एकमेव असा मुस्लिमबहुल देश आहे ज्याच्याकडे अधिकृतपणे अण्वस्त्रे उपलब्ध आहेत.
तुर्कस्तान आणि अधिकाऱ्यांची स्पष्टोक्ती
या ऐतिहासिक करारानंतर तुर्कीचे परराष्ट्र मंत्री हाकान फिदान यांनी स्पष्ट केले की, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियासोबत झालेला हा करार तांत्रिकदृष्ट्या नाटो सनदेच्या प्रसिद्ध कलम ५ (Article 5) च्या समकक्ष आहे. त्यांनी आवर्जून सांगितले की, हा करार कोणत्याही तिसऱ्या देशाच्या, विशेषतः इराणच्या विरोधात नाही. जोपर्यंत कोणत्याही सदस्य राष्ट्रावर थेट हल्ला होत नाही, तोपर्यंत कोणालाही लक्ष्य केले जात नाही. तसेच, तुर्कीचे उपराष्ट्रपती येवदेत यिलमाझ यांनी एका निवेदनात सांगितले की, हा करार कोणत्याही विशिष्ट देशाला डोळ्यांसमोर ठेवून किंवा लक्ष्य करून केलेला नाही. एका वरिष्ठ तुर्की अधिकाऱ्याने या कराराचे वर्णन पूर्णपणे एक 'बचावात्मक करार' (Defensive Pact) असे केले आहे.
पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांची संदिग्ध भूमिका
हा करार झाल्यानंतर एका प्रसिद्ध टीव्ही चॅनेलच्या अँकरने पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ यांना अत्यंत थेट आणि महत्त्वाचा प्रश्न विचारला. अँकरने विचारले की, "जर २०२५ प्रमाणे भविष्यात भारत आणि पाकिस्तानमध्ये पुन्हा लष्करी संघर्ष किंवा युद्ध झाले, तर या नव्या करारानुसार तुर्की आणि सौदी अरेबिया पाकिस्तानच्या मदतीला धावून जातील का? आणि ते आम्हाला शस्त्रपुरवठा करतील का?"
हा प्रश्न ऐकताच ख्वाजा आसिफ गोंधळून गेले आणि त्यांचा आवाज बसल्याचे दिसून आले. त्यांनी या प्रश्नाचे कोणतेही स्पष्ट उत्तर देणे टाळले. त्यांनी केवळ एवढेच सांगितले की, "या करारावर आजच स्वाक्षरी झाली असून, सध्याच याच्या सविस्तर तपशिलावर चर्चा करणे पूर्णपणे अनुचित ठरेल."
याचा सरळ अर्थ असा निघतो की, जर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये भविष्यात युद्ध झाले, तर तुर्की आणि सौदी अरेबिया पाकिस्तानला प्रत्यक्ष लष्करी मदत किंवा शस्त्रास्त्रे पुरवतील का, याबाबत पाकिस्तानने अद्याप कोणतीही स्पष्टता बाळगलेली नाही. या करारामध्ये हल्ला झाल्यास इतर दोन देश नेमकी कोणत्या प्रकारची लष्करी मदत देतील, याबद्दलच्या अटी अस्पष्ट आहेत. त्यामुळे त्यांना थेट युद्धात उतरावे लागेल किंवा नाही, याबाबत संभ्रमाचे वातावरण कायम आहे.