· ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज २०२६’चे चौथे पर्व घोषित
· ३० नामांकित व्यवस्थापन व सार्वजनिक धोरण संस्थांमधील विद्यार्थी सहभागी
· आरोग्य, कृषी, शहरी विकासासह सहा क्षेत्रांवर उपाय सुचविणार
मुंबई : महाराष्ट्राला ‘इनोव्हेशन हब’ म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशाने प्रशासनासमोरील आव्हानांवर नाविन्यपूर्ण उपाय सुचविण्यासाठी युवा प्रतिभांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज टीजीसी २०२६’च्या चौथ्या पर्वाची राज्य शासनाने घोषणा केली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. (The Governance Challenge TGC 2026)
भारतातील राज्य शासन व्यवस्थेवर केंद्रित पहिली राष्ट्रीय प्रशासन केंद्रीत केस स्पर्धा म्हणून आयोजित करण्यात येणाऱ्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून देशातील प्रतिभावान युवा विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्राच्या नवोन्मेषाच्या भविष्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपाय सुचविण्याची संधी मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या पुढाकाराने, गेट्स फाउंडेशनच्या सहकार्याने आणि समग्र संस्थेच्या आयोजनातून ही स्पर्धा होणार आहे. देशातील ३० नामांकित बिझनेस आणि पब्लिक पॉलिसी संस्थांमधील विद्यार्थी यामध्ये सहभागी होणार आहेत.
या स्पर्धेत सहभागी विद्यार्थी महाराष्ट्राच्या दीर्घकालीन महत्वाच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्राला नवोन्मेषाचे प्रमुख केंद्र बनविण्यासाठी उपाययोजना आणि प्रभावी सूचना सुचविणार आहेत. क्षेत्रनिहाय उपाययोजना विकसित करण्यासाठी सहभागी संघांना आरोग्य, कृषी, नागरी विकास, वित्तीय समावेशन, शासन आणि शिक्षण या सहा प्राधान्य क्षेत्रांपैकी एका क्षेत्राची निवड करावी लागणार आहे. (CM Devendra Fadnavis)
नवोन्मेषाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राची वाटचाल
विकसित भारत २०४७चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जटिल विकासविषयक आव्हानांवर उपाय शोधणारे, उत्पादकता वाढविणारे आणि नव्या आर्थिक संधी निर्माण करणारे नवोन्मेष आवश्यक आहेत. देशातील सर्वात मोठ्या राज्य अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेले महाराष्ट्र मजबूत औद्योगिक पाया, सक्षम वित्तीय परिसंस्था, जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्था, विकसित होत असलेली स्टार्टअप परिसंस्था आणि उद्योजकतेची संस्कृती यामुळे या परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यासाठी सक्षम आहे. (Viksit Bharat 2047)
राज्यातील नवोन्मेष परिसंस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नवोन्मेष धोरण २०२५ अंतर्गत पुढील पाच वर्षांत ५० हजार स्टार्टअप्सना मान्यता देणे आणि १.२५ लाख उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे, हे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य नवोन्मेष सोसायटी, ₹५०० कोटींचा मुख्यमंत्री महाफंड, नवी मुंबईतील प्रस्तावित महाराष्ट्र इनोव्हेशन सिटी, तसेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स आणि मानवरहित प्रणालींसाठीच्या स्वतंत्र राज्य धोरणांमुळे नवोन्मेषाधारित विकासासाठी भक्कम पायाभूत व्यवस्था निर्माण होत आहे.
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’च्या व्यापक दृष्टिकोनाला पुढे नेत टीजीसी २०२६च्या माध्यमातून देशातील युवा प्रतिभांची सर्जनशीलता, विश्लेषणात्मक क्षमता आणि नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोन यांचा उपयोग करून महाराष्ट्राच्या नवोन्मेषाच्या वाटचालीला अधिक वेग देणाऱ्या धाडसी आणि परिणामकारक कल्पना शोधण्यात येणार आहेत. (Viksit Bharat 2047)
तीन टप्प्यांत होणार स्पर्धा
‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज २०२६’ ही स्पर्धा दोन महिन्यांच्या कालावधीत तीन टप्प्यांत होणार आहे.
कॅम्पस राउंड :
सहभागी ३० संस्थांमधील विद्यार्थी संघ आपले प्रोजेक्ट सादर करतील. त्यांचे मूल्यांकन झाल्यानंतर प्रत्येक संस्थेतील एक विजेता संघ पुढील टप्प्यासाठी पात्र ठरेल.
नॅशनल्स राउंड — ११ व १२ सप्टेंबर २०२६ :
३० कॅम्पस विजेते संघ वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या परीक्षक मंडळासमोर ऑनलाइन पद्धतीने आपले प्रोजेक्ट सादर करतील. त्यातून सहा अंतिम संघांची निवड करण्यात येईल.
समिट राउंड — २८ ते ३० सप्टेंबर २०२६ :
सहा अंतिम संघ महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आपल्या शिफारसी सादर करतील. अंतिम संघांसाठी महाराष्ट्रात दोन दिवसीय विशेष ‘गव्हर्नन्स इमर्शन व्हिजिट’ आयोजित करण्यात येणार असून, त्याद्वारे त्यांना शासन व्यवस्था आणि योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा अनुभव घेता येईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “उद्योग, उद्योजकता, वित्त आणि तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रात महाराष्ट्राने नेहमीच देशाचे नेतृत्व केले आहे. मात्र, महाराष्ट्राला भारताची नवोन्मेषाची राजधानी आणि जगातील आघाडीच्या नवोन्मेष केंद्रांपैकी एक बनविण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी देशातील उत्साही युवा प्रतिभांच्या धाडसी कल्पना, नवे दृष्टिकोन आणि सर्जनशीलतेची गरज आहे. ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज’च्या अंतिम फेरीतील सर्वोत्तम सहा संघांची मुंबईत सहभागी होणार आहेत.
समग्रचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयल म्हणाले की, ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज’ ही केवळ शासन व्यवस्थेला समर्पित भारतातील पहिली राष्ट्रीय स्पर्धा आहे. देशातील प्रतिभावान पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक धोरण आणि शासनविषयक आव्हानांशी सखोलपणे जोडणे हा या स्पर्धेचा उद्देश आहे. सरकारी नेतृत्व आणि क्षेत्रातील तज्ज्ञांसोबत प्रत्यक्ष समस्यांवर काम करण्यामुळे सहभागी विद्यार्थ्यांना राष्ट्रनिर्मितीत अर्थपूर्ण योगदान देण्याची तसेच मोठ्या प्रमाणावर परिणाम घडवून आणणारे व्यावहारिक उपाय विकसित करण्याची अनोखी संधी मिळणार आहे.
समग्रविषयी
समग्र ही मिशन-आधारित गव्हर्नन्स कन्सल्टिंग संस्था असून, विविध विकासविषयक समस्यांवर मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना करण्यासाठी राज्यांच्या वरिष्ठ राजकीय आणि प्रशासकीय नेतृत्वासोबत काम करते. समग्रने भारत सरकार तसेच १० हून अधिक राज्य सरकारांसोबत शिक्षण, कृषी, कौशल्य, रोजगार आणि सेवा वितरण यांसह १२ हून अधिक क्षेत्रांत २५ हून अधिक मोठ्या प्रणालीगत परिवर्तन प्रकल्पांवर काम केले आहे. समस्यांचे सर्वंकष निदान, उपाययोजनांची आखणी आणि त्यांची अंमलबजावणी यावर संस्थेचा भर आहे.