नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष आणि सरकारमधील संघर्ष टोकाला गेलेला असतानाच आता एक मोठी घडामोडी समोर आली आहे. दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलीस कारवाईच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेली संसदेची कोंडी फोडण्यासाठी केंद्र सरकारने नमती भूमिका घेतली आहे. या विषयावर संसदेत सविस्तर चर्चा घडवून आणण्यास सरकार पूर्णपणे तयार असून, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह स्वतः सभागृहात विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देतील, अशी महत्त्वाची माहिती संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली आहे.
२० जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून विरोधी पक्षांनी विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलीस कारवाईचा मुद्दा लावून धरला आहे. २० जुलै रोजी विद्यार्थ्यांनी काढलेल्या मोर्चावर पोलिसांनी केलेली कारवाई अत्यंत कठोर आणि अवाजवी होती, असा आरोप विरोधकांनी केला. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तर ही पोलीस कारवाई थेट गृहमंत्र्यांच्या आदेशावरूनच झाल्याचा दावा केला होता.
या कारवाईच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी संसद भवनाच्या प्रवेशद्वारावर निदर्शने केली आणि दोन्ही सभागृहांत गृहमंत्र्यांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. याप्रकरणी गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात निवेदन देऊन उत्तर द्यावे, या मागणीवर काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष ठाम राहिले. परिणामी, लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज गेल्या काही दिवसांपासून वारंवार तहकूब होत असून मोठा गदारोळ पाहायला मिळत होता. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हे संसद भवनात उपस्थित असूनही अधिवेशनाच्या कामकाजात सहभागी होत नसल्याचा टोलाही विरोधकांनी लगावला होता.