CM Devendra Fadnavis : एखादा मंत्री 'ओबीसी' आहे म्हणून त्याला टार्गेट करणे योग्य नाही!

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरोपांनंतर मंत्री बावनकुळेंची पाठराखण


मुंबई : मराठा समाजाला दिल्या जाणाऱ्या कुणबी प्रमाणपत्रांवरून सध्या राज्यात सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर होत असलेले आरोप अत्यंत चुकीचे असून एखादा मंत्री ओबीसी समाजाचा आहे म्हणून त्याला अशा प्रकारे लक्ष्य करणे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला शोभणारे नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली. हे सरकार संविधानानुसार चालणारे असून ते कोणाच्याही दबावाखाली किंवा नियमांना हरताळ फासून काम करत नाही. संविधानाच्या चौकटीत बसणाऱ्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक विचार केला जाईल, मात्र एका समाजाचे ओरबाडून दुसऱ्याला देण्याचे काम हे सरकार कधीही करणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.


मनोज जरांगे पाटील यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप केला होता. या संदर्भात पुण्यात पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी बावनकुळे यांची पाठराखण केली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, संविधानाने मंत्र्यांवर टाकलेल्या जबाबदारीनुसार, कोणत्याही लोकप्रतिनिधीकडे नागरिकाकडून तक्रार अथवा निवेदन आल्यास ते संबंधित विभागाकडे चौकशीसाठी पाठवणे बंधनकारक असते. बावनकुळे यांनीही मंत्री म्हणून आपले कर्तव्य बजावले असून प्राप्त झालेले निवेदन विभागाकडे वर्ग केले आहे, त्यापलीकडे त्यांनी स्वतःच्या अधिकारात कोणाचेही प्रमाणपत्र रद्द केलेले नाही. जात प्रमाणपत्र देणारी किंवा तपासणारी समिती पूर्णपणे न्यायालयीन अधिकाराखाली काम करते, ती सरकारला बांधील नसते किंवा सरकारला अहवालही देत नाही. त्यामुळे या समितीच्या निर्णयावर कोणी असमाधानी असेल, तर नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात सरकारने स्थापन केलेल्या 'अपिलेट ऑथॉरिटी'कडे (अपील प्राधिकरण) दाद मागण्याचा मार्ग खुला आहे. अशा परिस्थितीत ओबीसी असल्याच्या कारणावरून मंत्र्याला कॉर्नर करणे कोणालाही आवडणारे नाही.



मराठा समाजासाठी आमच्या सरकारने जेवढे काम केले आहे, तेवढे आजवर इतर कोणत्याही सरकारने केलेले नाही. संविधानाने आपल्याला मराठा, ओबीसी, अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), व्हीजे (व्हीजे) आणि एनटी (एनटी) अशा सर्वच घटकांची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे सरकार सर्वांना समान न्याय देईल. कोणावरही अन्याय करून दुसऱ्याला लाभ दिला जाणार नाही. सरकार सगळ्यांचे ऐकून घेते, परंतु जर एखादी मागणी संविधानात बसणारी नसेल तर ती कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.



पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाबाबत लवकरच तोडगा


- पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मार्गावरून पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, हा रेल्वे मार्ग ४० देशांच्या सायन्स ऑब्झर्व्हेटरीच्या (वेधशाळा) परिसरातून जात असल्याने तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. केंद्र सरकारनेही रेल्वे बोर्डाच्या 'मेम्बर इन्फ्रास्ट्रक्चर' यांना या समितीमध्ये समाविष्ट केले आहे. ही समिती ऑब्झर्व्हेटरीला कोणताही धक्का न लावता रेल्वेचा मार्ग कसा काढता येईल, याचा तांत्रिक अभ्यास करत असून लवकरच यातून योग्य मार्ग निघेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
- त्याचप्रमाणे पालघरमधील दुग्धविकास विभागाच्या जागेबाबत स्पष्टीकरण देताना त्यांनी सांगितले की, हा कोणताही दुग्ध प्रकल्प नाही, तर गेल्या ४० वर्षांपासून दुग्धविकास विभागासाठी आरक्षित ठेवलेली जागा आहे. आता या विभागाला या जागेची आवश्यकता नसल्याने, ती जागा औद्योगिक विकासासाठी (इंडस्ट्री) देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही संपूर्ण जमीन कायदेशीररित्या अधिग्रहित (अ‍ॅक्वायर्ड) केलेली असून, त्या वेळी त्याचे पूर्ण पैसे दिले गेले आहेत. तरीही स्थानिक गावकऱ्यांच्या काही समस्या असतील, तर सरकार त्यांच्याशी चर्चा करून त्या समजून घेईल, असे ते म्हणाले.



सुनेत्रा पवारांवरील टीकेला प्रत्युत्तर


उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या इंग्रजी भाषणावरून विरोधकांनी केलेल्या टीकेचा समाचार घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, काही लोकांनी डोळ्यांवर राजकीय पट्टी बांधली असून त्यांचे विचार अत्यंत बुरसटलेले आहेत. एखादी महिला राजकारणात यशस्वी होऊ शकत नाही किंवा मोठे पद सांभाळू शकत नाही, अशा पूर्वग्रहाने दूषित असलेल्या लोकांनीच त्यांच्यावर टीका केली होती. सुनेत्रा वहिनींनी यापूर्वीही अनेकदा अत्यंत आत्मविश्वासाने इंग्रजीत भाषणे केली आहेत. दिवंगत अजित पवार यांच्यानंतर वहिनींनी ज्या सक्षमपणे राज्याचे उपमुख्यमंत्री पद सांभाळले आहे, तेच टीकाकारांना सडेतोड उत्तर आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

Comments
Add Comment

शाळा प्रवेशासाठी बालकांचे किमान वय निश्चित; २०२७-२८ पासून टप्प्याटप्प्याने लागू होणार नवीन निकष

मुंबई : राज्य शासनाने पूर्व-प्राथमिक ते

समान नागरी संहितेबाबत नागरिकांकडून १५ नोव्हेंबरपर्यंत मागवल्या सूचना; विशेष पोर्टलचा शुभारंभ

महाराष्ट्रात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने नेमलेल्या समितीने नागरिकांकडून

Maharashtra Weather Update: येत्या पाच दिवसांत हवामानात होणार बदल! उकाड्यापासून होणार सुटका; पहा कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता?

भारतीय हवामान विभागाने (IMD) गुरुवारी जारी केलेल्या हवामान अंदाजानुसार, राज्यातील कोकण विभागात काही ठिकाणी उष्ण

Ban On Firecrackers: दिवाळीत सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास बंदी; मुंबई हायकोर्टाचा आदेश

सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सार्वजनिक ठिकाणी आणि

महाराष्ट्रात डिजिटल शासनसेवांना मिळणार नवी गती ! डिजिटल शासनसेवा प्लॅटफॉर्म तात्काळ सुरु करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक जलद, सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यासाठी

Jalgaon : जळगावमध्ये भीषण अपघात ! ट्रकच्या धडकेत एकाच कुटुंबातील सहा जणांचा मृत्यू

Jalgaon : जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. मालदाभाडी गावाजवळ ट्रक आणि दुचाकी