मुंबई : रायगड जिल्ह्यात निसर्ग चक्रीवादळामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रलंबित प्रश्न लवकरच मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. दरड, पूर आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित गावांच्या पुनर्वसनासाठी सध्याच्या धोरणात आवश्यक बदल करून सुधारित धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात यासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीत अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन, जमिनीला भेगा पडणे, डोंगर खचणे आणि दरडी कोसळणे यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित गावांच्या पुनर्वसनाच्या धोरणाचा आढावा घेण्यात आला. आपत्तीग्रस्त नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी कायमस्वरूपी निवारा आणि आवश्यक सुविधा मिळाव्यात, यासाठी धोरणात बदल करण्यावर चर्चा झाली.
रायगडमधील निसर्ग चक्रीवादळग्रस्त कुटुंबांचा मुद्दा मंत्री भरतशेठ गोगावले यांनी बैठकीत मांडला. चक्रीवादळामुळे अनेक कुटुंबांचे मोठे नुकसान झाले असून, त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने सोडवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. यावर शासनाकडून सकारात्मक निर्णय घेऊन पुढील कार्यवाही करण्याचे ठरवण्यात आले.
पुनर्वसित गावांमध्ये पात्र कुटुंबांना किमान 500 चौरस फुटांचा स्वतंत्र भूखंड देण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. मूळ जागा त्यापेक्षा मोठी असल्यास उपलब्धतेनुसार त्याच क्षेत्रफळाची पर्यायी जागा देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पर्यायी जागा उपलब्ध नसल्यास संबंधित नियमांनुसार मोबदला देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाड आणि पोलादपूरमधील पुनर्वसित गावांमध्ये रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून या सुविधा देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
सध्याच्या धोरणातील आवश्यक बदलांचा समावेश करून सुधारित पुनर्वसन धोरण अंतिम करण्यात येणार आहे. त्यानंतर हे धोरण मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी सादर केले जाणार आहे. त्यामुळे रायगडमधील आपत्तीग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.