- राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याच्या मुदतीत वाढ
मुंबई : राज्यातील राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांच्या आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याच्या धोरणात राज्य शासनाने सुधारणा केली आहे. या अंतर्गत विविध राजकीय व सामाजिक आंदोलनांमधील ज्या गुन्ह्यांमध्ये ३१ मार्च, २०२७ पर्यंत दोषारोपपत्रे (चार्जशीट्स) दाखल होतील, असे खटले आता कायदेशीर तरतुदींनुसार मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गृह विभागाने बुधवारी या संदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) जारी केला असून, यामुळे हजारो राजकीय-सामाजिक कार्यकर्त्यांना, विशेषतः दिल्लीतील जंतर-मंतर येथील आंदोलनाच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्रात काढण्यात आलेल्या मोर्चांमधील तरुण आणि विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सार्वजनिक हिताच्या किंवा विविध सामाजिक समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय आणि सामाजिक संघटनांकडून घेराव घालणे, मोर्चे काढणे व निदर्शने करणे यांसारखे आंदोलनाचे मार्ग अवलंबले जातात. अशा वेळी कार्यकर्त्यांवर दाखल होणारे खटले मागे घेण्यासाठी शासनाने यापूर्वी २१ जुलै २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. त्या नियमानुसार ३१ जुलै २०२६ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झालेले खटलेच मागे घेण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. तथापि, ही मुदत संपल्यामुळे आणि न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची मोठी संख्या पाहता, या कालावधीत वाढ करण्याची बाब गेल्या काही काळापासून शासनाच्या विचाराधीन होती. अखेर गृह विभागाने यामध्ये सुधारणा करत ही मुदत दीड वर्षांसाठी म्हणजेच ३१ मार्च, २०२७ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या सुधारित निर्णयामध्ये राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाची बाब समाविष्ट केली आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथील आंदोलनाच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी मोर्चे, निदर्शने आणि तीव्र आंदोलने झाली होती. या आंदोलनांमध्ये राज्यातील अनेक विद्यार्थी, तरुण आणि नागरिक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले होते. त्या वेळी झालेल्या कायद्याच्या उल्लंघनाप्रकरणी अनेक आंदोलक तरुण आणि विद्यार्थ्यांवर पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या न्यायालयीन खटल्यांमुळे अशा आंदोलक विद्यार्थी आणि तरुणांचे शैक्षणिक तसेच व्यावसायिक भविष्य धोक्यात येऊ नये, हा संवेदनशील दृष्टिकोन समोर ठेवून त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेले हे सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.