नवी दिल्ली: न्यायाधीशांच्या अधिकृत निवासस्थानी जळित नोटांची बंडले सापडल्याप्रकरणी वादात सापडलेले माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील सर्व आरोप संसदेने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीने सिद्ध झाले असल्याचे स्पष्ट केले आहे. लोकसभा अध्यक्षांच्या आदेशानुसार गठित करण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय समितीचा हा सर्वसमावेशक अहवाल बुधवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये औपचारिकरीत्या मांडण्यात आला.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी व तीन प्रमुख आरोप:
मार्च २०२५ च्या मध्यात, दिल्लीतील अधिकृत निवासस्थानी आग लागल्याची दुर्दैवी घटना घडली होती. आग विझवण्याचे काम सुरू असताना येथील एका साठवणुकीच्या (स्टोअर) खोलीमध्ये ५०० रुपयांच्या नोटांचे मोठे जळालेले व अर्धजळालेले बंडले आढळून आली. या गंभीर प्रकारानंतर न्यायव्यवस्था वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती.
या पार्श्वभूमीवर, सुमारे दोनशेहून अधिक खासदारांनी स्वाक्षरी करत केलेल्या मागणीनुसार, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी न्यायाधीश (चौकशी) कायद्यांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली. या समितीने सादर केलेल्या दोन खंडांच्या अहवालात न्या. वर्मा यांच्यावर प्रामुख्याने खालील तीन आरोप ठेवण्यात आले होते व ते तपासादरम्यान सिद्ध झाल्याचे म्हटले आहे:
अबेहिशोबी रोख रकमेचे स्पष्टीकरण न देणे: निवासस्थानाच्या खोलीत मोठ्या प्रमाणावर सापडलेल्या नोटांच्या उगमाबद्दल किंवा मालकीहक्काविषयी कोणतेही कायदेशीर व समाधानकारक उत्तर देता न येणे.
पुराव्यांशी छेडछाड करणे: घटनास्थळावरील पुरावे योग्य रीतीने जतन न करणे आणि खोली सीलबंद करण्यापूर्वी पुराव्यांच्या मूळ स्थितीमध्ये फेरफार किंवा हस्तक्षेप केला जाणे.
दिशाभूल करणारी उत्तरे: चौकशीदरम्यान आणि चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर दिलेली उत्तरे टाळाटाळीची, अपारदर्शक तसेच संस्थात्मक जबाबदारीला डावलणारी असणे.
समितीचे महत्त्वाचे निष्कर्ष:
समितीने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे की, स्वतंत्र अधिकृत साक्षीदार आणि अग्निशमन दल तसेच पोलिसांच्या जबाबातून व इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांतून निवासस्थानी अफाट बेहिशोबी रोकड असल्याचा संशय बळावला. न्यायमूर्तींनी उपस्थित केलेल्या बचावात्मक युक्तिवादांना आणि पर्यायी सिद्धांतांना ठोस पुराव्यांचा आधार नव्हता. उलटपक्षी, चौकशीदरम्यान दिलेले स्पष्टीकरण अत्यंत असमाधानकारक आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे ताशेरे समितीने ओढले आहेत.
राजीनामा आणिपुढील कायदेशीर स्थिती:
विवाद वाढल्यानंतर न्या. वर्मा यांनी यापूर्वीच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असला, तरी कायदा मंत्रालयाकडून तो अद्याप अधिसूचित करण्यात आलेला नाही. न्यायमूर्तींनी राजीनामा दिला असला तरी गंभीर गैरव्यवहाराच्या व भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात पदावरून हटवण्याच्या घटनात्मक प्रक्रियेपासून त्यांची सुटका होऊ शकत नाही, असा कडक पायंडा याद्वारे प्रस्थापित करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले आहे. संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात या अहवालाच्या आधारे पुढील कायदेशीर व संसदीय कारवाई तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.