- महसूलमंत्र्यांचा निर्णय; नुकसानभरपाई वितरणातील अडचणी आणि सहधारकांमधील वाद कमी होणार
मुंबई : सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करताना सहधारकांच्या हिस्स्यांची स्पष्ट नोंद नसल्यामुळे नुकसानभरपाईच्या वाटपात अडचणी आणि वाद निर्माण होतात. ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि गतिमान करण्यासाठी संयुक्त मोजणीदरम्यानच संपादित क्षेत्राचे हिस्सानिहाय प्राथमिक निर्धारण करून संयुक्त मोजणी अहवालात त्याची नोंद करण्यासाठी शासनाच्या महसूल विभागाने मानक कार्यपद्धती (एसएपी) निश्चित केली आहे. (Chandrashekhar Bawankule)
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी याबाबत माहिती दिली. त्यानुसार सर्व सहधारकांना नोटीस देऊन प्रत्यक्ष मोजणी केली जाईल. महसुली अभिलेख, नोंदणीकृत दस्तऐवज, वारसाहक्क नोंदी व प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीच्या आधारे हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशे तयार करून प्रत्येक हिस्स्याचे क्षेत्र, सीमा तसेच संपादित क्षेत्र स्पष्टपणे दर्शविले जाईल. प्रारूप नकाशे किमान १५ दिवस प्रसिद्ध करून हरकती व सूचना मागविण्यात येतील. प्राप्त हरकतींवर नियमानुसार सुनावणी घेऊन एक महिन्याच्या आत कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश आहेत. हरकत नसल्यास प्रारूप अंतिम करून हिस्सा फॉर्म ११ व १२ तयार करण्यात येतील. या निर्णयामुळे नुकसानभरपाई वितरणातील अडचणी व सहधारकांमधील वाद कमी होतील, न्यायालयीन प्रकरणे घटतील आणि सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. (Chandrashekhar Bawankule)